२०११ पासून १७ कोटी भारतीय लोक गरिबीतून आले बाहेर
नवी दिल्ली : भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा समान समाज बनला आहे. याचा अर्थ असा की देशात होत असलेल्या विकासाचे फायदे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालात गिनी इंडेक्समध्ये ही माहिती समोर आली आहे. या यादीत भारत १६७देशांच्या वर आहे आणि स्लोव्हाक प्रजासत्ताक, स्लोव्हेनिया आणि बेलारूसपेक्षा खाली आहे. जगातील ज्या देशांमध्ये उत्पन्नाचे वाटप सर्वांत समान पद्धतीने केले जाते. त्यामध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ असा की भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील आर्थिक दरी पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे.
भारताचा "गिनी इंडेक्स २५.५ आहे, जो देशाची आर्थिक असमानता कमी असल्याचे दर्शवितो. हा स्कोअर स्लोव्हाक रिपब्लिक, स्लोव्हेनिया आणि बेलारूसच्या मागे आहे. परंतु तो चीन (३५.७), अमेरिका (४१.८) आणि जी ७ आणि जी२० देशांपेक्षा चांगला आहे. गिनी इंडेक्स
हा समानता मापनाचा एक प्रकार आहे जो देशात उत्पन्न किंवा संपत्तीचे समान वितरण कसे केले जाते हे सांगतो. त्याचा स्कोअर ० ते १०० पर्यंत असतो. म्हणजे प्रत्येकाचे उत्पन्न अगदी समान आहे आणि १०० म्हणजे सर्व उत्पन्न फक्त एकाच व्यक्तीच्या मालकीचे आहे. भारताचा स्कोअर २५.५ आहे, जो "मध्यम प्रमाणात कमी" असमानतेच्या श्रेणीत येतो. २०११ मध्ये तो २८.८ होता, म्हणजेच अलिकडच्या वर्षांत भारताने समानतेच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेमुळे ५५ कोटींहून अधिक बैंक खाती उघडण्यात आली, ज्यामुळे गरिबांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले. १४२ कोटींहून अधिक लोकांना आधार कार्डच्या रुपाने डिजिटल ओळखपत्र देण्यात आले, ज्यामुळे सरकारी मदत थेट त्यांच्या खात्यात पोहोचते, याची खात्री होते. यामुळे ३.४८ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली. आयुष्मान भारत या योजनेने ४१ कोटींहून अधिक कुटुंबांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य कवध दिले. सध्या ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य दिले जात आहे. स्टैंड-अप इंडिया आणि पीएम विश्वकर्मा योजना याद्वारे, अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिलांना व्यवसायासाठी कर्ज आणि प्रशिक्षण दिले जात आहे. या योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे अंमलय २०११ ते २०२३ दरम्यान १७.१ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आणि देशातील दारिद्रच दर १६.२% वरून २.३% पर्यंत कमी झाला.