मुंबईतील ५१ कबुतरखान्यांवर बंदी

मुंबई : मुंबईची ओळख असलेले सर्व 'कबुतर खाने' आता बंद होणार आहेत. मुंबई आणि कबुतर खाने हे एक जुनं समीकरण. मात्र आता राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला मुंबईतल्या ५१  कबुतर खान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. काय आहेत या मागची नेमकी कारणं? राज्य सरकारने असा का घेतला निर्णय ? जाणून घ्या सविस्तर माहिती..



देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि कबुतरं यांचं अनोखं असं नातं आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारनं मुंबई महानगरपालिकेला शहरातील सर्व 51 कबुतरखाने तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले. या मागचे कारण आहे कबुतरांच्या विष्ठा आणि पिसांमुळे होणारे गंभीर आजार. शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे आजार, दमा, फुफ्फुसांचे दीर्घकालीन गंभीर आजार होऊ शकतात, असा मुद्दा कायंदे यांनी मांडला. यावर कबुतरांना खाणं देणं त्वरित बंद करा आणि जनजागृती मोहीम राबवा असे आदेश दिल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलीय.


मुंबईत कबुतरांना खाणं देण्याची प्रथा अनेक दशकांपासून सुरू आहे. माहीम, दादर, मरिन ड्राईव्ह आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस यांसारख्या ठिकाणी कबुतरखाने आहेत आणि ते प्रसिद्ध आहेत. काही लोक याला धार्मिक आणि सांस्कृतिक प्रथेचा भाग मानतात, तर काहींसाठी ही दयेची भावना आहे. मग इतक्या वर्षांनंतर आता का ही बंदी? यामागे आरोग्याच्या चिंतेसोबतच काही राजकीय कारणेही असू शकतात, असा संशय व्यक्त करण्यात येतोय. दक्षिण मुंबईतील गोवालिया टँक येथील 15 वर्षे जुन्या कबुतरखान्याची तोडफोड मुंबई महानगरपालिकेने केली होती. यावर प्राणी कल्याण संघटना आणि पक्षीप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. स्थानिक रहिवासी आणि विशिष्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बंद दाराआड झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं प्राणी संघटनांचं म्हणणं होतं. 'कबुतरखाने बंद करण्याऐवजी त्यांचे व्यवस्थापन आणि स्वच्छता सुधारली पाहिजे. जर कबुतरांची अतिवृद्धी समस्या असेल, तर वैज्ञानिक पद्धतीने त्यांची लोकसंख्या नियंत्रित केली पाहिजे. कबुतरखाने बंद केल्याने पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण होऊ शकतं', असंही प्राणीप्रेमी संघटनांचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे कबुतरखान्यांमुळे रस्त्यांवर अतिक्रमण होतेय आणि अस्वच्छता वाढतेय, त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर कठीण होतं, असा युक्तिवाद काही स्थानिक रहिवासी आणि राजकीय नेत्यांचा आहे. सरकारच्या आदेशानुसार महानगरपालिकेने तातडीने कारवाई सुरू केलीय. शुक्रवारी सकाळी दादर कबुतरखान्यावर अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबवली गेली. यात अनधिकृत शेड, धान्याच्या गोण्या आणि तिथली कुंपणं हटवण्यात आली. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने कबुतरांना खाणं देण्याच्या धोक्यांबाबत जनजागृती मोहीम सुरू करण्याची तयारी केलीय. येत्या आठवड्यात यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वं आणि एसओपी जाहीर केली जाणार आहे.


'गिरगाव चौपाटीवर कबुतरांना पिझ्झा आणि बर्गरसारखे खाद्यपदार्थ दिले जातात, जे त्यांच्यासाठीही हानिकारक आहेत. तर सांताक्रूझ पूर्व आणि दौलतनगर येथील अनधिकृत कबुतर खाने बंद करून तिथे ट्रॅफिक आयलंड आणि मियावाकी उद्याने विकसित केली गेली आहेत', अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिलीय. पण प्रश्न असा आहे की, ही बंदी कितपत यशस्वी होईल? काहींच्या मते, धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे लोक कबुतरांना खाणं देणं थांबवणार नाहीत. यापूर्वी दादर कबुतरखाना दोन दिवस बंद केला गेला होता, मात्र लोकांनी पुन्हा खाणं देण्यास सुरुवात केली. मुंबईतील ५१  कबुतरखाने बंद करणं हा निर्णय योग्य की अयोग्य, त्यात राजकीय हेतू आहे की आरोग्याच्या प्रश्न आहे, हे येणारा काळच ठरवेल..

Comments
Add Comment

मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा; नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

मुंबई : भारतीय हवामान विभागाच्या ३० मार्च २०२६ रोजीच्या पाच दिवसीय अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रासह राज्यातील

अश्विनी भिडेंनी BMC आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला

मुंबई : ज्येष्ठ सनदी अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला. मावळते

राज्यात १० वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : महाराष्ट्राच्या प्रशासनात महत्त्वपूर्ण फेरबदल करत राज्य सरकारने आज, मंगळवारी एकाचवेळी १० वरिष्ठ सनदी

'Dunagiri' Warship : स्वदेशी ‘स्टेल्थ फ्रिगेट’ तंत्रज्ञानाने बांधणी केलेली ‘दुनागिरी’ युध्दनौका भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द

युद्धनौका निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरतेला मोठी चालना मुंबई : गार्डन रीच शिपबिल्डिंग अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड

मुंबईत वीज दरात कपात; एप्रिल २०२६ पासून ग्राहकांना मोठा दिलासा

मुंबई : मुंबईकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शहरात वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट, टाटा पावर आणि अदानी

नवीन आयकर कायदा आणि अनेक अर्थसंकल्पीय तरतुदी १ एप्रिलपासून होणार लागू

नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या सुरुवातीबरोबरच, देशाच्या आयकर रचनेतही १ एप्रिलपासून मोठे बदल होणार