मोहित सोमण
आठवड्यात बाजारातील परिस्थिती विशेष अस्थिर राहिली आहे. बाजारातील गुंतवणूकीचा तिढा न सुटल्याने तो आणखी जटील होत चाललेला आहे. इराण इस्त्राईल युद्धानंतर हा प्रश्न आणखी बिकट झाला. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर केवळ डॉलर नाही तर मोठ्या प्रमाणात सोने चांदीतील दरपातळी बदलत गेली आहे. प्रामुख्याने अमेरिकेने फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात कपात न केल्याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना हायसे वाटले नसले तरी त्यातून खरच भारतीयांना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकीच्या संधी आहेत. मागील आठवड्यात मात्र ही संधी चौपट झाली होती. प्रामुख्याने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील भारतीय बाजारातील जीडीपी दर ६.५% राहण्याची आरबीआयने शक्यता व्यक्त केली होती. त्याच पद्धतीने इतर बहुतांश अहवालांनी शक्यता व्यक्त केली होती.
मात्र अमेरिकन बाजारातील अस्थिरतेचा फटका भारतीय बाजारात दिसत असला तरी अशी अनेक क्षेत्र आहेत जिथे भारताला आपले प्राबल्य दाखवता येणे सहज शक्य आहे.उत्पादन क्षेत्रातील वाढीमुळे भारत जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थेपैकी एक अर्थव्यवस्था बनत आहे. सक्षम नेतृत्व व राजकीय स्थिरता यामुळे धोरणात्मक विकासास मदत होत आहे. परिणामी जगभरात स्थैर्य राहिले नसले तरी ते भारतात कायम आहे. मात्र परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) का निश्चित प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत.
विशेषतः झालेल्या जेन स्ट्रीट प्रकरणानंतर बाजारातील भावना आणखी तीव्र झाल्या आहेत. अशा नाजूक स्थितीत आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे अनेक दिवसानंतर एफआयआय (FII) तुलनेत घरगुती गुंतवणूकदारांनी (DII) आपली गुंतवणूक अधिक प्रमाणात शुक्रवार पर्यंत काढून घेतली. याचाच अर्थ केवळ जागतिक नव्हें तर भारतीय शेअर बाजारातील घरगुती गुंतवणूकदारांची अस्थिरता ही चर्चेचा विषय आहे. हा इतका जटील मुद्दा बनलेला आहे की त्याला सध्या तरी उत्तर नाही.
म्हणजे इतर वेळेस अर्थविश्वात घटती परदेशी गुंतवणूक म्हणून चर्चा होत असते जेव्हा अस्थिरतेचे लोण जगभर असते. दुसरीकडे भारतीय बाजारातील फंडामेंटल मजबूत असतानाही इतरवेळी अपेक्षित परदेशी गुंतवणूक होत नाही. पुन्हा परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढत असताना मात्र घरगुती गुंतवणूक घटत आहे. हा प्रश्न केवळ बाजाराचा नाही तर जागतिक पातळीवरील विषय आहे. भारत आपली गुंतवणूक सेवा क्षेत्रासह मोठमोठ्या उत्पादन प्रकल्पात गुंतवणूक करत आहे.
सरकारने दोन लाख कोटीहून अधिक भांडवली खर्च केल्याने बाजारातील उत्पादनक्षमता तसेच रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. तरीही चीन व अमेरिकेच्या दबावामुळे पुन्हा एकदा सेमीकंडक्टर प्रकल्पात बाधा निर्माण होत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना आयफोनचे उत्पादन अमेरिकत करायचे आहे चीनला आपल्या ताफ्यातील उत्पादन क्षमता वाढवायची आहे.दोन्ही बाजूला ही गुंतागुंतीची स्पर्धा असली तरी यातून भारतीय गुंतवणूकीवरील लोकांचा विश्वास वाढत देखील आहे तसेच काही क्षेत्रात कमी देखील होत आहे.
भारतातील अनेक स्टार्टअपला मोठ्या प्रमाणात भांडवली नुकसान सहन करावे लागत आहे. मार्जिनल नफा कपात होत आहे. यामुळे आधीच अमेरिकन बाजारातील मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्या कर्मचारी कपात करत असताना भारतातही आयटीत सगळ काही आलबेल नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हट्टापायी भारतीय विद्यार्थी अथवा अमेरिकेतील भारतीय कर्मचारी गच्छंती झाल्यावर पुन्हा पुण्यात किंवा बंगलोरला परत येतील. ज्या पद्धतीने अस्ताव्यस्त कारभार चालला आहे त्या हून अधिक मूलभूत प्रश्न आहे की याला लगाम कोण लावणार? जे भूराजकीय कारणांमुळे शक्य नाही त्यावर केवळ कारणमीमांसा करता येतील. किंबहुना भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात संधी या सेवा क्षेत्रातही असून त्यावरही अधिक भर टाकण्याची गरज आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा प्रवेशानंतर सेवा क्षेत्राचे महत्त्व अपरंपार आहे.
केवळ टियर १, २ शहरात नाही तर संपूर्ण भारतात प्रकल्प सुरु करणे शक्य नसले तरी सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूकीत वाढ करून भारताचे नंदनवन करणे शक्य आहे. त्यातून शाश्वत विकास (Sustainable Development) शक्य होईल अशी अनेक क्षेत्र आहेत ज्यात प्रगती करणे शक्य आहे. केवळ तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन निर्मितीवर आपल्याला अवलंबून राहणे अयोग्य ठरेल. हा कळीचा मुद्दा युएस, जर्मनी, स्विझरलँड, चीन या बलाढ्य देशांनी भारताबाबत ओळखला आहे त्याकडे अजून कुणाचेच लक्ष नाही. पीएलआय (Production Linked Incentive PLI) माध्यमातून आपल्या देशांतर्गत उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठीच्या पीएलआय योजनेने ४,७८४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि एकूण २.०४ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन केले ज्यामध्ये ८०,७६९ कोटी रुपयांची नि र्यात (सप्टेंबर २०२२ पर्यंत) समाविष्ट आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी पीएलआय योजना सर्वात यशस्वी योजना म्हणून उदयास आली आहे, ज्यामुळे कमीत कमी अतिरिक्त २८,६३६ रोजगार निर्माण तयार झाले. गेल्या तीन वर्षांत स्मार्टफोनच्या निर्यातीत १३९ टक्के वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये भारत प्रथम क्रमांकाचा स्मार्टफोन युजर बनवण्यासोबतच जगातीर क्रमांक तीनचा उत्पादक बनला होता. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनंट उद्योगाने पाच वर्षांच्या कालावधीत ७४,८५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
नुकत्याच सरकारी बातमीनुसार,ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत २२९१९ कोटींची अतिरिक्त पीआय एल योजना प्रस्तावित आहे. अशातच मी वाढ होत असताना आपण सेवा क्षेत्रातील कामगिरीकडे बघायला हवे. आजच्या घडीला अर्थविश्वात सर्वाधिक योगदान असलेले क्षेत्र म्हणजे सेवा क्षेत्र आहे. ५०% हून अधिक रोजगार या क्षेत्रातून येतात. मात्र कोविड काळानंतर या क्षेत्रात सर्वाधिक नुकसान झाले ज्याची भरपाई व्हायला खूप वेळ जाईल. मात्र असे असताना सेवा क्षेत्रात घसरण होत आहे. प्रामुख्याने ही २०१८ पासून सुरु झाली जी २०१४ नंतर सेवा क्षेत्रात मोठी वाढ झाली होती. अहवालानुसार मार्च महिन्याचा अपवाद वगळता इतर महिन्यात सेवा क्षेत्रातील कामगिरीत सातत्य नव्हते. मात्र पुन्हा एकदा परचेसिंग मॅनेजर इंडेक्स (PMI) डेटानुसार जूनपर्यंत सेवा क्षेत्रातील वाढ मजबूत होती जी त्यापूर्वीच्या १० महिन्यात सर्वाधिक होती. असे असताना परदेशी गुंतवणूकदार किंवा आता घरगुती गुंतवणूकदार वेगळा मार्ग शोधत आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे.
गेल्या महिन्याभरात एफआयआय डेटा पाहता, जून महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ७४८८ कोटींची रोख खरेदी केली तर घरगुती गुंतवणूकदारांनी ७३६७३.९१ कोटींची रोख गुंतवणूक केली. मे महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ११७७३ .२५ कोटींची तर घरगुती गुंतवणूकदारांनी ६७६४२ कोटी रोख खरेदी केली. एप्रिल महिन्यातील तर कामगिरी आणखी खराब राहिली. एप्रिल महिन्यातील परदेशी गुंतवणूकदारांनी केवळ २७३५.०२ कोटी खरेदी केली तर घरगुती गुंतवणूकदा रांनी २८२२८.४५ कोटी खरेदी केली. हा ट्रेंड सुरू असताना शुक्रवारी अचानक परदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक वाढवली असली तरी घरगुती गुंतवणूकदारांंची गुंतवणूक अटली आहे. उदाहरणार्थ शुक्रवारी घरगुती गुंतवणूकदारांनी एकूण रोख खरेदी ७६०.११ कोटींची व परदेशी गुंतवणूकदारांनी १०२८.८४ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यातून नक्की काय संदेश मिळत आहे हा चिंतेचा विषय आहे. केवळ भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली म्हणून भागणार नाही तर सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूकीत वाढ अपेक्षित आहे. शाश्वत विकासाने आपण महासत्ता बनू शकू.
खासकरून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक वाढवली तरी भूराजकीय परिणामांचा, कच्च्या तेलाच्या, सोन्याच्या, रूपयांचा फटका बसल्यास पर्यायी गुंतवणूक म्हणून मोठ्या प्रमाणात सेवा क्षेत्रातील निर्यात वाढवली पाहिजे.
आम्ही एकूण परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची व घरगुती गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक यावर प्रतिक्रिया विचारली असता, जिओजित इनव्हेसमेंट लिमिटेडचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार डॉ वी के विजयाकुमार म्हणाले,' मे महिन्यात एफआयआय खरेदीचा ट्रेंड जो वेगाने वाढत होता तो जुलैच्या सुरुवातीला कमकुवत होऊ लागला आहे. मे आणि जूनमध्ये एफआयआय अनुक्रमे १८०८२ आणि ८४६६ कोटी रुपयांचे खरेदीदार होते.
परंतु जुलैच्या सुरुवातीला एफआयआय क्रियाकलाप विक्री दर्शवितात. जुलैच्या पहिल्या चार दिवसांत एफआयआय दररोज ५७७२ कोटी रुपयांच्या विक्रीसह विक्रेते होते. जूनच्या दुसऱ्या सहामाहीत एफआयआय वित्तीय, ऑटो आणि घटक आणि तेल आणि वायूमध्ये खरेदीदार होते. ते भांडवली वस्तू आणि वीज या क्षेत्रातील विक्रेते होते. अलीकडेच चांगली कामगिरी करणाऱ्या विभागांमध्ये नफा बुकिंगचा ट्रेंड आहे. एफआयआय खरेदी पुन्हा सुरू करणे दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल: एक, जर भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार झाला तर तो बाजार आणि एफआयआय प्रवाहासाठी सकारात्मक असेल; दुसरे, तिमाही (Q1 Results) २६ निकाल संकेत अपेक्षित आहेत. जर निकाल कमाई पुनर्प्राप्ती दर्शवित असतील तर ते सकारात्मक असेल. या घटकांवरील निराशा बाजारावर आणि त्याद्वारे एफआयआय प्रवाहावर परिणाम करू शकते.'
त्यामुळेच केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता बाजारातील स्थिरता ठेवायची असेल तर पहिले सेवा क्षेत्राचा मजबूत करावा लागेल. यावर स्टार्टअप, लघू मध्यम उद्योगांची कामगिरी, सेवा क्षेत्रातील कामगिरी,आयटी, कला क्षेत्रातील कामगिरी यांचा एकत्रित परिणाम झाल्यास फंडामेटल टेक्निकलही मजबूत होईल. टेक्निकल मजबूत झाल्यास लोकांचा मिडकॅप व स्मॉलकॅपमध्ये विश्वास निर्माण होईल. गुंतवणूकदारांचा नवी आशा पल्लवित होतील. एकंदरीत सध्याची परिस्थिती पाहता गुंतवणूकदारांनी काय करावे तर गुंतवणूकदारांनी प्रथम वस्तुस्थिती स्विकारण्याची गरज आहे.