प्रक्रिया अंतिम करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार, महसूलमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई : नोंदणी आणि मुद्रांकशुल्कातून मिळणारा "एक टक्के निधी" स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी थेट हस्तांतरित करण्यासाठी लवकरच नवीन व्यवस्था तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह बैठक घेऊन प्रक्रिया निश्चित करण्यात येईल असे ते यावेळी म्हणाले.
आमदार रणधीर सावरकर यांनी अकोला येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मिळणाऱ्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले, "अकोल्यात सुमारे ३५ कोटी रुपये प्रलंबित आहेत आणि राज्यभर एकूण सुमारे ७९०० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. सध्या मुद्रांकशुल्क सरकारी खात्यात जमा होते आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीनंतरच हा निधी वितरित केला जातो. त्यामुळे निधी वितरणात ३ ते ५ वर्षांचा विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी मुद्रांक शुल्क नोंदणीच्या त्याच दिवशी त्या रकमेच्या १ टक्के रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या खात्यात थेट जमा होण्याची व्यवस्था तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे."
या उपक्रमावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्याची घोषणा देखील मंत्र्यांनी केली.
खनिज संसाधन असलेल्या गावांना थेट रॉयल्टी मिळावी या योजनेप्रमाणे खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रॉयल्टीच्या २० टक्के रक्कम त्या गावाच्या स्थानिक विकासासाठी थेट वाटप करावी लागते. त्याचप्रमाणे हा एक टक्का निधी देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ताबडतोब उपलब्ध करून द्यावा असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यभरातील प्रलंबित निधीची स्थिती
- सर्व नगरपालिकांकडे ९७० कोटी रुपये
- सर्व महानगरपालिकांकडे ४३२९ कोटी रुपये
- जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींकडे २५९८ कोटी रुपये
- एकूण ७८९७ कोटी रुपयांची रक्कम प्रलंबित