'३ ऑक्टोबर' हा दिवस 'अभिजात मराठी भाषा दिवस' व 'अभिजात मराठी भाषा सप्ताह' प्रतिवर्षी साजरा करणार

मराठी-हिंदी वाद सुरू असताना महाराष्ट्र सरकारचा शासन निर्णय झाला जाहीर

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता दरवर्षी ३ ऑक्टोबर हा दिवस 'अभिजात मराठी भाषा दिवस' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर ३ ऑक्टोबर ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत 'अभिजात मराठी भाषा सप्ताह' आयोजित करण्यात येणार आहे. ('3rd October' will be celebrated as 'Abhijat Marathi Language Day' and 'Abhijat Marathi Language Week' every year)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय झाला होता. या निर्णयानुसार १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देताना तिची गेल्या सुमारे २५०० वर्षाची समृद्ध परंपरा गृहीत धरण्यात आली आहे.

प्राचीन काळातील ग्रंथ, लिपी, व्यवहार आणि विविध कला प्रकारातील भाषेच्या उपयोगाची गौरवशाली परंपरा समाजासमोर आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेचे वैभव जपणे, भाषेचे संवर्धन करणे, जनमानसामध्ये मराठी भाषेच्या अभिजाततेची ओळख निर्माण करणे आणि या संदर्भातील संशोधन व जनजागृती वाढवणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, खाजगी उद्योग, आस्थापना, व्यापारी बँका, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये या सर्व संस्थांमधून अभिजात मराठी भाषेसंदर्भातील संशोधन, संवर्धन व जनजागृती व्हावी या हेतूने हे दिवस साजरे करण्यात येणार आहेत.

अभिजात मराठी भाषा सप्ताहामध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने, चर्चासत्रे, परिसंवाद, कार्यशाळा आणि शिबीरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. अभिजात मराठी ग्रंथांची प्रदर्शने, ताम्रलेख व शिलालेखांच्या प्रदर्शनांचे आयोजन करून विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेस मराठी भाषेतील अभिजात ग्रंथपरंपरेची ओळख करून देण्यात येणार आहे.

प्राचीन ग्रंथ संपदेचे समकालीन मराठीमध्ये अनुवाद केलेल्या पुस्तकांचे प्रदर्शन व विक्री करण्यात येणार आहे. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अभिजात मराठी ग्रंथ संपदेचे डिजिटायझेशन करून त्याची विद्यार्थ्यांना ओळख करून देण्यात येणार आहे. या ग्रंथांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या पद्धतीचा चलचित्र सादरीकरण देखील करण्यात येणार आहे.

शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेसंदर्भात प्रश्नमंजूषा, निबंध लेखन आणि वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठी भाषा जिल्हा समितीचे प्रमुख या नात्याने प्रत्येक जिल्ह्यात या कार्यक्रमांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

सर्व सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यालयांना हे परिपत्रक निर्देशनास आणावे लागणार आहे. जिल्ह्यात संपन्न झालेल्या विविध कार्यक्रमांबाबतचा अहवाल ३१ ऑक्टोबर पर्यंत भाषा संचालनालयाच्या नोडल अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांसाठी येणारा खर्च प्रत्येक वित्तीय वर्षात संबंधित विभाग किंवा कार्यालयाने त्यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागवावा लागणार आहे.

शासनाच्या परिपत्रकात नेमके काय म्हटलेय?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या दि.०३.१०.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुषंगाने उपरोक्त नमूद दि.१४.१०.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन अभिजात मराठी भाषा दिवस व अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्याच्या अनुषंगाने शासनस्तरावरुन सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे, कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देताना मराठी भाषेची गेल्या सुमारे २५०० वर्षाची परपंरा गृहीत धरण्यात आली आहे. प्राचीन, जुन्या काळातील ग्रंथांची, लिपींची भाषा, व्यवहाराची, विविध कला प्रकारातील भाषेच्या उपयोगाची गौरवशाली परपंरा विविध समाजघटकांसमोर येण्यासाठी मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी, भाषेचे संवर्धन होण्यासाठी, जनमानसामध्ये मराठी भाषेच्या अभिजाततेची ओळख व्हावी, अभिजात मराठी भाषेसंदर्भातील संशोधन, जनजागृती जास्तीत जास्त व्हावी याकरिता प्रतिवर्षी दि.०३ ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा दिवस म्हणून साजरा करण्यास व अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यानुसार, राज्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये/महामंडळे, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, मंडळे/महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, सर्व खाजगी उद्योग, आस्थापना व व्यापारी बँका, सर्व शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठे/महाविद्यालये इ. सर्व संस्थामधून अभिजात मराठी भाषेसंदर्भातील जास्तीत जास्त संशोधन, संवर्धन व जनजागृती व्हावी या हेतूने प्रतिवर्षी दिनांक ०३ ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा दिवस व दिनांक ०३ ऑक्टोबर ते दि. ०९ ऑक्टोबर या कालावधीत अभिजात मराठी भाषा सप्ताह म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे.

अभिजात मराठी भाषा सप्ताहामध्ये अभिजात मराठी भाषेसंदर्भात तज्ज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने, चर्चासत्रे, परिसंवाद, कार्यशाळा, शिबीरे आयोजित करण्यात यावीत. अभिजात मराठी ग्रंथांची प्रदर्शने आयोजित करावीत. तसेच, ताम्रलेख/शिलालेखांच्या प्रर्दशनांचे आयोजन करुन विद्यार्थी, सामान्य जनतेस मराठी भाषेतील अभिजात ग्रंथपरंपरेची ओळख करुन द्यावी.

अभिजात मराठी भाषेच्या अनुषंगाने प्राचीन ग्रंथ संपदेचे समकालीन मराठी मध्ये अनुवाद केलेल्या पुस्तकांचे प्रर्दशन व विक्री करणे. शाळा/महाविद्यालयांमध्ये अभिजात मराठी ग्रंथ संपदेचे डिजिटाईड्रोशन करुन त्याची विद्यार्थ्यांना तोंडओळख करुन देणे. तसेच, सदर ग्रंथांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या पध्दतीचा चलचित्र सादरीकरण (स्लाईड शो) करणे. शाळा/महाविद्यालये तसेच, शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेसंदर्भात प्रश्नमंजूषेचे, निबंध लेखन, वक्तृत्व स्पर्धाचे आयोजन करणे, आदी कार्यक्रम करण्याचे शासनाने परिपत्रकात म्हटले आहे.

सदर परिपत्रकाद्वारे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नमूद करण्यात आले आहे की, त्यांनी मराठी भाषा जिल्हा समितीचे प्रमुख या नात्याने प्रत्येक जिल्ह्यात ०३ ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा दिवस व दिनांक ०३ ऑक्टोबर ते दि. ०९ ऑक्टोबर या कालावधीत अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्याच्या अनुषंगाने कार्यक्रमाचे नियोजन करावे. तसेच, सर्व सचिव, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यालयांना सदर परिपत्रक निर्दशनास आणावे व त्याअनुषंगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात संपन्न झालेल्या विविध कार्यक्रमांबाबतचा जिल्ह्यांचा अहवाल दि. ३१ ऑक्टोबर पर्यंत अ.वा. गिते, नोडल अधिकारी तथा भाषा उपसंचालक (विधि), भाषा संचालनालय यांच्या arun.gite@gov.in या ई-मेल वर सादर करावा. दिनांक ०३ ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा दिवस व दिनांक ०३ ऑक्टोबर ते दि. ०९ ऑक्टोबर या कालावधीत अभिजात मराठी भाषा सप्ताह म्हणून साजरा करण्याकरिता येणारा खर्च प्रत्येक वित्तीय वर्षात त्या त्या संबंधित विभागाने / कार्यालयाने त्यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा, असेही या शासन परिपत्रकात म्हटले आहे.