गेल्या १० वर्षांत भारतामध्ये डिजिटल क्रांतीच्या माध्यमातून प्रशासन, सार्वजनिक सेवेसह अनेक क्षेत्रांत ऐतिहासिक बदल झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात डिजिटल इंडिया ही केवळ एक संकल्पना राहिली नाही, तर परिवर्तनाचा दूत ठरली आहे. तंत्रज्ञानातील या नव्या बदलामुळे ग्रामीण भागातही अनेक जणांच्या हाती काही ना काही नव्या वस्तू लागल्याचे दिसत आहे. भारतात डिजिटल क्रांती होईल का? असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात होता.
चलनातील नाणे, रोख रक्कम नसतील तर व्यवहार कसे होणार याबाबत १० वर्षांपूर्वी कोणाला प्रश्न विचारला असता, ते उत्तर नकारात्मक आले असते. त्याचे कारण मोठ्या संख्येने असलेल्या अर्धशिक्षित लोकांना हा डिजिटल व्यवहार जमणार कसा अशी सार्वत्रिक भावना होती. आज आपण बाजारात गेलो तर भाजीवाल्यांपासून चहाच्या टपरीवर गुगल पे, फोन पेने पैसे देतो. दुकानात स्कॅनर ठेवलेला असतो, त्यामुळे १० रुपयांचा कटिंग चहा प्यायल्यानंतरही खिशातील सुट्टे पैसे काढण्याची गरज उरत नाही.
यूपीआयद्वारे चहावाल्यालाही पैसे पोहोचतात, ही साधी गोष्ट सर्वसामान्य नागरिकांच्या अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळे मोबाईल, इंटरनेट कनेक्शन या गोष्टी तो घरातून बाहेर पडताना ध्यानात ठेवताना दिसतो. खऱ्या अर्थाने डिजिटल व्यवहाराचा चेहरा बदलण्यात युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसचा (यूपीआय) मोठा वाटा आहे. दैनंदिन व्यवहाराचे यूपीआय हे प्रमुख माध्यम बनले आहे. मार्च २०२५ मध्ये केवळ एका महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून २५ लाख कोटी रुपयांचे १८ हजार दशलक्ष व्यवहार झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. आज भारतात ४६० दशलक्षहून अधिक नागरिक आणि ६५ दशलक्षहून अधिक व्यापारी यूपीआयचा वापर करत आहेत.
प्रत्येक भारतीयांसाठी पुरावा म्हणून ओळख असलेल्या आधार कार्डची डिजिटल ओळखसुद्धा अधिक विश्वासार्ह ठरली आहे. बँकांमधील ई-केवायसी सेवा सुटसुटीत झाली आहे.
भारतात १९९० च्या दशकाच्या अखेरीस प्रथमच मोबाइल फोन आले, तेव्हा ते फक्त श्रीमंतांसाठीचे यंत्र आहे अशी त्याची प्रतिमा तयार झाली होती. मात्र, पुढील काही दिवसांत भारत नावाच्या मोठ्या बाजारपेठेने मोबाइल यंत्रांची किंमत तर खाली आणली, पण ही बाजारपेठ काबीज करण्याच्या स्पर्धेने ही सेवा सर्वसामान्य भारतीयांना परवडेल इतकी खाली आणून ठेवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न झाला. आता तर ग्राहक मिळविण्यासाठी ती सेवा मोफत दिली जात आहे आणि ती मोबाईल सेवा घेण्यासाठी भारतीय ग्राहकांच्या उड्या पडत आहेत. जगातील खरे बदल हे तंत्रज्ञानाने घडवून आणले आहेत, असे म्हणतात, ते खरे आहे, याची प्रचिती मोबाइल फोनच्या क्रांतीमुळे दिसून आली आहे.
देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून भारतात रोखीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत होते. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला प्रचंड खर्च सहन करावा लागत होता. रोख वितरित करणे, ती सांभाळणे, ती सतत बदलत राहणे, खराब नोटांची विल्हेवाट लावणे हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कामाच्या दृष्टीने मोठा उपद्व्याप होता आणि आजही तो आहे. रोखीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काळ्या पैशाने धुमाकूळ घातला होता, हे अनेक आर्थिक घोटाळ्यांच्या प्रकरणानंतर उघडकीस आले होते. त्यामुळे डिजिटल पेंमेटमुळे घोटाळ्यांना आळा बसण्यास सुरुवात झाली. तसेच डिजिटल व्यवहार वाढल्याने वाचणारी रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला दरवर्षी लाभांश रूपात दिली जाते, हा अप्रत्यक्ष फायदा आता दिसू लागला आहे.
डिजिटल व्यवहारांमुळे पारदर्शी व्यवहार वाढीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारातून सरकार जी सबसिडी देते, ती थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची बचत होत असते. काळे व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या ५०० रुपयांच्या नोटा जोपर्यंत व्यवहारात आहेत तोपर्यंत डिजिटल व्यवहारांना अपेक्षित गती मिळणार नाही, हे ओळखून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या नोटा व्यवहारातून काढून टाकण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. केंद्र सरकारने या मागणीकडे गांभीर्याने पाहिले तर पुढील काळात लवकरच भारतातही डिजिटल युगाचा अाविष्कार पाहण्यास मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ या कार्यक्रमाला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल क्रांती ही केवळ एक प्रशासन योजना राहिली नाही, तर ती "लोकांची चळवळ" बनली आहे, असे मत मांडले. २०१४ मध्ये भारतात सुमारे २५ कोटी इंटरनेट कनेक्शन होते, जे आज ९७ कोटींहून अधिक झाले आहे.
दहा वर्षांपूर्वी इंटरनेटचा वापर मर्यादित होता, डिजिटल साक्षरता कमी होती आणि सरकारी सेवांमध्ये ऑनलाइन प्रवेश दुर्मीळ होता. भारतासारखा विशाल आणि भाषा, प्रांत रचनेमुळे विविधतेने नटलेल्या देशात खरोखर डिजिटल होऊ शकेल का याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका होती. आज, या प्रश्नाचे उत्तर केवळ डेटा आणि डॅशबोर्डमध्येच नाही तर १४० कोटी भारतीयांच्या जीवनात प्रत्यक्षात उतरलेले पाहायला मिळत आहे.
बनारसी विणकरांपासून ते नागालँडमधील बांबू कारागिरांपर्यंत, विक्रेते आता मध्यस्थाशिवाय डिजिटल व्यासपीठामुळे देशभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत. मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे गेल्या १० वर्षांत डिजिटल क्रांतीला जो वेग मिळाला, त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. गेल्या ११ वर्षांत भारताने डिजिटल क्रांतीच्या माध्यमातून प्रशासन, सार्वजनिक सेवा आणि अनेक क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल पाहिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात डिजिटल इंडिया ही केवळ एक संकल्पना ठरली नाही तर परिवर्तनाचा दूत ठरली आहे. तंत्रज्ञानातील नवीन झेप ग्रामीण भागात बदलाचा पाचा रोवणारी ठरली. या नव्या बदलामुळे ग्रामीण भागातही अनेक जणांना काही ना काही हाती लागले. त्यांना काहीतरी गवसले.