सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण योजनेस अपात्र

मुंबई : सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण योजनेस अपात्र ठरणार आहेत. ज्या सरकारी महिला कर्मचारी आधी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत होत्या, त्यांना यापुढे सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. राज्यातील दोन हजार २८९ सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळले आहे. या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना यापुढे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ही माहिती महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला आलेल्या एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सरकारी महिला कर्मचारी लाडकी बहीण योजनेस अपात्र असल्याचे सांगितले.

काय आहे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' ?

महाराष्ट्र शासनाने ७ मार्च २०२४ रोजी राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर केले. या धोरणात महिलांसाठी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' जाहीर करण्यात आली. ही योजना राज्यात २८ जून २०२४ पासून कार्यरत झाली. शासनाच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' या योजनेत महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. हे पैसे सरकारकडून थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. या योजनेसाठी महिलांकडून बँक खात्यांची माहिती मागवण्यात आली होती. आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यातच पैसे हस्तांतरित केले जातात. यामुळे पारदर्शकता जपण्यास मदत होते.

योजनेचे मुख्य निकष

महाराष्ट्र निवासी महिला
वयाची अट - २१ ते ६५ वर्षे
विवाहीत, विधवा, अविवाहीत, घटस्फोटीत, निराधार महिला
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास संबंधित कुटुंबातील महिला योजनेसाठी पात्र ठरू शकते

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सादर करायची कागदपत्रे

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' या योजनेचा ऑनलाईन व्यवस्थित भरलेला फॉर्म
आधार कार्ड
बँक खात्याची माहिती
पासपोर्ट साइझ फोटो
अधिवास प्रमाणपत्र जन्म दाखला, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड (कोणतेही एक)
हमीपत्र

अपात्रतेचे निकष

कुटुंबातील सदस्य आजी किंवा माजी आमदार वा खासदार असल्यास संबंधित कुटुंबातील महिला योजनेसाठी अपात्र
सरकारी नोकरी करणारी महिला आणि आयकर भरणारी महिला योजनेसाठी अपात्र
कुटुंबातील सदस्याच्या नावे (ट्रॅक्टर वगळून) चार चाकी वाहन असेल त्या परिवारातील महिला अपात्र
Comments
Add Comment

मुंबईसह राज्यातल्या २९ महापालिकांसाठी कधी होणार मतदान ?

मुंबई : महापालिका निवडणुकांची प्रतिक्षा अखेर संपण्याच्या मार्गावर आहे.नगर परिषद निवडणुका पार पाडल्यानंतर आता

मुंबईत चार नव्या पोलीस स्टेशनची निर्मिती होणार

मुंबई : दिवसेंदिवस गुन्हेगारी ही वाढत चालली आहे. या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठं पाऊल

महसूलमंत्री बावनकुळेंनी केली धडक कारवाई, राज्यातल्या चार तहसिलदारांसह दहा अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन

नागपूर : राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेतून आदेश देत चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि

समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था दूर करून ‘गूगल लोकेशन’ एका महिन्यात उपलब्ध करा; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे शासनाला निर्देश

नागपूर : विधान परिषदेत आ.मिलिंद नार्वेकर यांनी समृद्धी महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातात नागरिकांच्या

शेत रस्त्याच्या वादात मिळणार 'मोफत' पोलीस संरक्षण

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही अधिकार सोपविण्याची तरतूद विलंब टाळण्यासाठी इमेल द्वारे पाठविण्यात येणार नोटीस •

मुद्रांक शुल्क वादाबाबत उच्च न्यायालयाऐवजी थेट राज्य शासनाकडे अपील

विधानसभेत सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले