प्रतिनिधी: केंद्रीय कॅबिनेटने भारताच्या औद्योगिक क्षेत्रातील महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. काल मंत्रीमंडळाने Employment Linked Incentive ELI) रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत थोडेथोडके नाही तर तब्बल ९९४४६ कोटी निधीला मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली आहे. सरकारने सांगितल्याप्रमाणे, या योजनेतून ३.५ कोटी नोकरी व रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. सरकारच्या या महत्वाकांक्षी निर्णयामुळे जवळपास सगळ्याच प्राथमिक व दुय्यम, अथवा इतर सगळ्या औद्योगिक क्षेत्रांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. विशेषतः सरकारने यावेळी उत्पादनात (Manufacturing) सेक्टरमध्ये विशेष चालना देण्याचे ठरवल्याने जगभरात भारताला उत्पादनाचे केंद्र बनवण्याचे ठरवले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या कार्यक्रमाची रूपरेषा मंत्रीमंडळाने आखली होती. याला सरकारचा आता हिरवा कंदील मिळाला आहे.
या योजनेअंतर्गत विशेषतः उत्पादनात रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (R&D) करिता व फिनटेक क्षेत्रातील प्रगतीसाठी जवळपास १ लाख कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यामुळे सद्यस्थितीत असलेल्या सगळ्याच क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला अतिरि क्त चालना मिळेल.अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन (ANRF) साठी हा निधी मंजूर केला गेला आहे. ५० वर्षाचे बिनव्याजी कर्ज सरकारने या माध्यमातून उपलब्ध केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनचे कार्यकारी प्रमुख असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली या संस्थेची काऊन्सिल टीम काम करणार आहे.
गेल्या योजनेअंतर्गत मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात (आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये) पाच वर्षाच्या रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकासासाठी विशेष ५ वर्षाचे पॅकेज घोषित करण्यात आले होते. यामध्ये १.९२ कोटी तरूण प्रथमच नोकरी करू शकतात असे सरकारी जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुले २०२७ पर्यंत अर्ज केलेल्या पदासाठी ही योजना लागू असणार आहे.
योजनेत दोन प्रकार -
१) First Time Employement Benefits -
प्रथमच ईपीएफओकडे नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत एक महिन्यासाठी १५००० रुपयांपर्यंत इन्सेटिव मिळणार आहे. दोन टप्प्यांत ही रक्कम मिळेल. कर्मचाऱ्यांची बचत करण्याची सवय राखण्यासाठी काही काळानंतरच हे पैसे काढता येणार आहेत. १ लाखापर्यंत उत्पन्न कमवत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू असणार आहे.
२) Employer Support Program -
या योजनेअंतर्गत सर्वच क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने हा निधी मंजूर केला. विशेषतः उत्पादनात क्षेत्रातील संधी वाढवण्यासाठी हा प्रयत्न असणार आहे. १ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निधी मंजूर झाला आहे. या अतिरिक्त योजनेत अतिरिक्त रोजगार निर्मिती केल्यास पहिल्या दोन वर्षांसाठी ३००० रूपयांपर्यंत निधी देणार आहे. (६ महिन्यासाठी कमीत कमी हे संख्याबळ नियमित असावे लागेल. ५० संख्याबळाखाली असलेल्या संस्थाना दोन अतिरिक्त कर्मचारी भरती करावे लागतील. ५० हून अधिक कर्मचारी संख्या असल्यास मात्र ५ अतिरिक्त कर्मचारी भरती करावे लागतील. (किमान ६ महिने कार्यकाळ बंधनकारक असेल.
'पहिला हप्ता सहा महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि दुसरा हप्ता १२ महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि कर्मचाऱ्याने आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर देय असेल' असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. याखेरीज 'कमीतकमी सहा महिने कायमस्वरूपी रोजगार असलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी सरकार नियोक्त्यांना दोन वर्षांसाठी दरमहा ३,००० पर्यंत प्रोत्साहन देईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी, तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षांसाठी देखील प्रोत्साहने वाढवली जातील' असे सरकारने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
या योजनेबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना,या योजनेअंतर्गत, पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे वेतन १५,००० रूपयांपर्यंत मिळेल, तर नियोक्त्यांना अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल, तसेच उत्पादन क्षेत्रासाठी आणखी दोन वर्षांसाठी वाढीव लाभ दिले जातील,'असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. उद्योगांनी या घोषणेचे स्वागत केले असले तरी, कामगार संघटनांनी त्याकडे संशयाने पाहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योजनेवर भाष्य करताना,'उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे आणि पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे यामुळे आपल्या तरुणांना मोठा फायदा होईल' असे नमूद केले आहे.
या निधीचे वाटप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT) माध्यमातून करण्यात येणार आहे असे सरकारने म्हटले.