पोलिसांच्या अनुकंपा नियुक्त्यांचा निर्णय मिशन मोडवर

मुंबई : राज्य शासनाच्या १५० दिवस आराखडा कार्यक्रमात पोलिसांच्या अनुकंपा भरती संदर्भातील सर्व प्रकरणे मिशन मोडवर निकाली काढली जातील. त्याचबरोबर अनुकंपा भरतीसंदर्भात सर्व विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलिसांच्या कामकाजातील सुधारणा, गृहनिर्माण, आरोग्य, मानसिक आरोग्य व इतर सुविधांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, संजय खोडके, भाई जगताप, बंटी पाटील या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.

पोलिसांच्या ड्युटीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्वप्रथम मुंबईतच आठ तासांची ड्युटी ही संकल्पना लागू करण्यात आली. काही वेळा सण-उत्सव किंवा बंदोबस्ताच्या वेळी यात अपवाद असतात, तरीही एकूणच पोलिसांची 8 तासाची ड्यूटी आता स्थिर झाली आहे. तसेच पोलिसांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याची सुरुवात राज्यभर झाली असून, काही कारणास्तव सुटी न मिळाल्यास त्याचे ‘एनकॅशमेंट’ही मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आले आहे. आधी ही एनकॅशमेंटची रक्कम कमी होती, ती आता वाढवली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. तालुका स्तरावरही काम वेगाने सुरू आहे. पोलिस गृह निर्माण महामंडळाचे काम अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डीजी लोन योजनेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही योजना सुरू केली होती. मात्र, नंतरच्या सरकारच्या काळात ती बंद झाली होती. आता नव्याने ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, बॅकलॉग निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांमध्ये जीवनशैलीशी संबंधित वाढणाऱ्या आजारांवर लक्ष देत, चाळीस वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून एकदा आणि ५० वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, पोलिसांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काउन्सिलिंग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवादाची विशेष योजना राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले की, नवी मुंबईत पोलिसांसाठी उभारण्यात आलेल्या 10 हजार क्षमतेच्या सदनिकेसाठी शासनाने सहकारी सोसायटीला सर्वतोपरी मदत केली. अशा प्रकारे सहकार्याने पोलिस एकत्र आले तर त्यांच्या गृहनिर्माणासाठी शासनाची संपूर्ण मदत मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या काही वर्षांत हृदयविकार, कर्करोग, आत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. यात कार्डियाक अरेस्टमुळे 75 मृत्यू, कर्करोगामुळे 6 मृत्यू तसेच गेल्या चार वर्षांत पंचवीस आत्महत्या झाल्या त्यात काही कौटुंबिक वादामुळे, इतर कारणांमुळे तीन आणि डिप्रेशनमुळे एक मृत्यू झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत असून यात चाळीस प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यासाठी राज्यात २७० हॉस्पिटल्ससोबत टायअप करण्यात आले आहे. टाटा मेमोरियल व ए.के. मेहता यांच्यासोबत कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पोलिसांसाठी योगा, ध्यानधारणा व व्यायामशाळा सुरू करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.
Comments
Add Comment

पाच महिन्यांचा छळ आणि अखेर दुर्दैवी शेवट; डॉक्टर तरुणी प्रकरणाची A टू Z कहाणी उघड

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पोलिस आणि राजकीय दबावाला कंटाळून आत्महत्या केल्याने

CBIC 31 customs notifications consolidated into 1: इज ऑफ डुईंग बिझनेस' प्रणालीसाठी CBIC टॅक्स विभागाची मोठी घोषणा,'आता....

प्रतिनिधी:'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' या सरकारच्या धोरणाला पूर्ती देण्यासाठी सरकारने नवे नोटिफिकेशन सादर केले. सेंट्रल

नागार्जुना कन्स्ट्रक्शन कंपनीला कोल इंडियाकडून ६८२८.९४ कोटींची ऑर्डर मिळाली

दिल्ली वृत्तसंस्था: एनसीसी लिमिटेडने शनिवारी रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये स्पष्ट केले आहे की त्यांना झारखंडमधील

'अदानी-एलआयसी' साटोलेटे असल्याचा 'यांचा' गंभीर आरोप एलआयसीने तिखट शब्दांत आरोप फेटाळले! दिले 'हे' स्पष्टीकरण...

मोहित सोमण: देशातील सर्वात मोठी आणि सरकारी विमा कंपनी म्हणून ख्याती असलेल्या एलआयसीने (Life Insurance Corporation LIC) वॉशिंग्टन

उत्तम आरोग्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी केल्या अशा सूचना

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबईकरांनी आपल्या उत्तम आरोग्यासाठी उद्यानात आणि व्यायामशाळेत श्रम घेणे गरजेचे आहे.

GST 2.0 Explainer: १ नोव्हेंबरपासून जीएसटी एकदम सरल होणार- निर्मला सीतारामन - सामान्य माणसाच्या आयुष्यात जीएसटीचा काय परिणाम जाणून घ्या सविस्तर

प्रतिनिधी:१ नोव्हेंबर २०२५ पासून सरकार एक सरलीकृत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नोंदणी प्रणाली लागू करेल, ज्यामुळे