परवानगीविना ३४ मजली इमारत उभी राहिलीच कशी? उच्च न्यायालयाने महापालिकेला खडसावले!

मुंबई : मुंबईत ताडदेव भागात अनिवार्य अग्निसुरक्षा परवाना आणि इतर आवश्यक परवानग्यांविना ३४ मजली इमारत कशी उभी राहू शकली, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी महानगरपालिकेवर तीव्र टीका केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या इमारतीच्या बेकायदेशीर बांधकामावर आणि त्यावर न झालेल्या कारवाईवर गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे.

बेकायदा सदनिकांची विक्री

न्यायालयाने उघडकीस आणले की या इमारतीच्या १७ ते ३४ मजल्यांना आजवर निवासी दाखलाच मिळालेला नाही. असे असूनही या सर्व मजल्यांवरील सदनिका विकल्या गेल्या आहेत आणि तेथे अनेक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. न्यायालयाने या गंभीर बाबीची नोंद घेत निवासी नियमांचे उल्लंघन दुर्लक्षित करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

अग्निसुरक्षा नियमांच्या अभावामुळे कोणत्याही बहुमजली इमारतीत वास्तव्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का, या मौलिक प्रश्नावरूनही न्यायालयाने महापालिकेला कडवे प्रश्न विचारले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही इमारत बांधकाम कायदे आणि नियोजन परवानग्यांचे घोर उल्लंघन आहे आणि याबाबत इमारतीच्या विकासकावरही कडक टीका केली आहे.

या समस्याग्रस्त इमारतीचे बांधकामाचे कार्य १९९० साली सुरू झाले होते आणि २०१० मध्ये ते पूर्ण झाले होते. परंतु अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवायच २०११ पासून इमारतीतील सर्व सदनिकांचा ताबा देण्यास सुरुवात झाली होती. यानंतरही महानगरपालिकेतर्फे या इमारतीविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे अनाकलनीय असल्याची तीव्र टीका न्यायालयाने केली आहे.

विलिंग्डन स्प्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य सुनील झवेरी यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निवासी दाखला आणि अनिवार्य सुरक्षा नियमांचे पालन न करता उभ्या राहिलेल्या या इमारतीबाबत न्यायमूर्तींनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

न्यायालयाने मुख्य अग्निशमन अधिका-यांना ३ जुलैपर्यंत या इमारतीच्या अग्निसुरक्षा नियमांच्या पालनाच्या स्थितीबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामावरील नियंत्रणाच्या कमतरता आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर प्रकाश पडला आहे.

या प्रकरणातून स्पष्ट होते की अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या अशा इमारती नागरिकांच्या जीवाला धोका ठरू शकतात. न्यायालयाची ही कठोर भूमिका महानगरपालिकेला भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये अधिक जागरूक आणि कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडेल, अशी अपेक्षा आहे.