पालघर नगर परिषदेचे पैसे ‘पाण्यात’!

२० गावांकडे ७ कोटी थकले

पालघर : पालघर नगर परिषदेसह जवळच्या वीस गावांनी गेल्या पंधरा वर्षापासून एकाच योजनेतून पाणीपुरवठा घेतला. मात्र झालेल्या पाणीपुरवठ्याच्या वीज देयकाचे तसेच देखभाल दुरुस्तीचे पैसे मोठ्या प्रमाणात नगर परिषदेनेच खर्च केले असून, जवळपास ७ कोटी रुपये नगरपरिषदेचे संबंधित २० गावांकडे थकले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पालघर अधिक २६ गावे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतून पालघर नगर परिषद क्षेत्रासह ग्रामीण भागातील २६ ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा केला जातो. दरम्यानच्या काळात २६ पैकी ६ गावे नगरपरिषद क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याने या गावांकरिता पाणीपुरवठ्यासाठी होत असलेला सर्व बाबींचा खर्च नगरपरिषदेला करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र २०११ पासून आतापर्यंत उर्वरित २० गावांनी योजनेच्या ठरलेल्या निकषानुसार वीज देयक तसेच पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीचे पैसे नगरपालिकेच्या मागणी प्रमाणे दिलेले नाहीत.

सदर योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून नगर परिषदेला हस्तांतरित करण्यात आली तेव्हा नगर परिषद प्रशासनाने ७३.०८ आणि २० ग्रामपंचायतींनी २६.९२ या निकषानुसार वीज देयक, योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च तसेच जलसंपदा विभागाकडे द्यावे द्यावे लागणारे पैसे देण्याचे ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र ग्रामपंचायतींनी होणाऱ्या पाणीपुरवठाच्या मोबदल्यात वीज देयक किंवा देखभाल दुरुस्तीचे पैसे दिलेले नाहीत. सन २०११-१२ पासून आतापर्यंत गावांचा २६.९२ टक्के हिस्सा याप्रमाणे ४ कोटी ७६ लक्ष रुपये वीज देयकाचे तर योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीवर झालेल्या २ कोटी ९ लाख रुपये २० गावाकडून पालघर नगर परिषदेला घेणे आहेत. अशातच आता २० गावांसाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पूर्वीच्याच सूर्या प्रकल्पातून गावांसाठी स्वतंत्र टॅपिंग कनेक्शन घेण्यात येणार आहे. स्वतंत्र कनेक्शन जोडल्यानंतर ग्रामीण भागातील २० गावांचा पालघर नगर परिषद सोबत पाणीपुरवठा करण्यासाठी काहीही संबंध राहणार नाही. दरम्यान, स्वतंत्र टॅपिंग कनेक्शनला नगर परिषदेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला असता या घटनेला राजकीय रंग देण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात नगर परिषद आणि गावे या दोन्ही संस्थांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे पाणी मिळावे म्हणून आ. राजेंद्र गावित खटाटोप करीत आहेत.

पालघर नगर परिषदेने केलेल्या थकबाकीची मागणी रास्त आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीकडून त्यांच्या हिस्स्याची रक्कम मिळावी यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र कनेक्शन असावे यासाठी नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या प्रकरणात सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न आहे.
-मनोज रानडे,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद पालघर.