Eight Pay Commision: सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुषखबर ! आठवे वेतन १ जानेवारीपासून एकूण पगारात 'इतकी' वाढ !

प्रतिनिधी: सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुषखबर आहे. अखेर आठव्या पे कमिशन (8th Pay Communication) मध्ये किती पगारवाढ होऊ शकते त्यांचे आकडे समोर आले आहेत. नवीन आर्थिक वर्षाच्या १ जानेवारी २०२६ पासून सुधारित पगार सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होतील. रिपोर्टप्रमाणे, कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २०००० ते २५००० रूपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. मूळ वेतन (Basic Pay) व इतर भत्ते मिळून ही वेतनवाढ होणार आहे. माहितीनुसार, डिअरनेस अलांऊस (Dearness Allowances DA) यामध्ये ७०% वाढ अपेक्षित आहे तर अपेक्षित फिटमेंट फॅक्टर (Proposed Fitment Factory) ३.० मधील तरतुदीनुसार मूळ वेतनात ३४.१% वाढ अपेक्षित असल्याने अंदाजे २१६०० रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात देखील पे कमिशन निर्णयामुळे वाढ होणार आहे. यामुळे निवृत्ती वेतनाची किमान पातळी २०५०० रुपयांवर जाऊ शकते.


नव्या वेतनाची मोजणी कशी कराल ?


सध्याचे मूळ वेतन (सातव्या वेतनानुसार),


त्यानंतर सुधारित मूळ वेतन - पूर्वीचे वेतन अधिक ३.०० (फिटंमेट रिविजन)


डीए कसा मोजाल ?


सध्याचा डीए गुणिले ०.५०%


घरभत्ता कसा मोजाल? (Housing Rent Allowance HRA) -


नवे सुधारित वेतन गुणिले घरभत्ता नवीन दर (शहरानुसार)


एकूण सकल वेतन (Total Gross Salary)- सुधारित वेतन + डीए+ एचआरए + टीए प्रवास भत्ता (Travelling Allwance)


यापूर्वी सातव्या आयोगात कर्मचाऱ्यांचे पगार १४.२९%, सहाव्या आयोगात ५४%, पाचव्या आयोगात ३१%, चौथ्या आयोगात २७.६% एकूण पगारात वाढ झाली होती.आयोगाच्या आदेशात भरपाई, पेन्शन आणि सध्याच्या आर्थिक वास्तवांशी सुसंगत असे कल्याणकारी उपाय समाविष्ट केल्या जातील असे आश्वासन सरकारने दिले.प्रमुख ठळक मुद्दा म्हणजे २.२८ चा प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर जवळपास ३% ज्यामुळे किमान वेतनात ३४.१% वाढ होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत ७०% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असलेला महागाई भत्ता (DA) सुधारित गणनेसाठी मूळ पगारात विलीन केला जाईल. आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा सुमारे ४८.६२ लाख कर्मचारी आणि ६७.८५ लाख पेन्शनधारकांना होऊ शकतो.


अपडेट्ससाठी अधिकृत वेबसाइट https://dopt.gov.in/ आहे. किमान पेन्शनमध्येही लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, जी २०,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. पुनरावलोकन (Review) आणि शिफारशींसाठी (Recommendation) पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून वेतन आयोग सामान्यतः अंमलबजावणीच्या सुमारे १८ महिने आधी तयार केले जातात ज्यातून सद्यपरिस्थितीतील महागाईचा सविस्तर अभ्यास केला जातो.

Comments
Add Comment

Devendra Fadnavis at Davos : महाराष्ट्राची दावोसमध्ये ऐतिहासिक भरारी; 'थर्ड मुंबई' प्रकल्पासाठी ११ जागतिक कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार

दावोस : जागतिक आर्थिक परिषदेत (WEF 2026) महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने एक मैलाचा दगड

जागतिक अस्थिरतेचा रूपयात 'परिपाक' रूपया ५२ आठवड्यातील निचांकी पातळीवर कोसळला

मोहित सोमण: जागतिक अस्थिरतेचा परिपाक म्हणून जागतिक बाजारपेठेत रूपया निचांकी स्तरावर पोहोचला आहे. सकाळी सत्र

सॅटिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडद्वारे क्यूट्रिनो लॅब्सचे अधिग्रहण घोषित शेअर १% उसळला

मोहित सोमण: सॅटिन क्रेडिटकेअर नेटवर्क लिमिटेडने आज आपल्याच मालकीची उपकंपनी (Subsidiary) सॅटिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (STL)

शेअर बाजार आजही निराशेच्या गर्तेत! ट्रम्प यांचा आक्रमक पवित्रा कारणीभूत सेन्सेक्स ३८५.८२ अंकाने व निफ्टी ५५ अंकाने कोसळला

मोहित सोमण: एकीकडे युएस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आज शेअर बाजार पुन्हा सलग

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची औपचारिकता पूर्ण होणार

स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर आयुक्त मांडणार अर्थसंकल्प मुंबई : मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७चा

महापौरपदाची सोडत चक्राकार पद्धतीने?

या पध्दतीत खुल्या गटातील महापौराची शक्यता कमी मुंबई : मुंबईच्या महापौरपदासाठी येत्या २२ जानेवारी रोजी आरक्षण