मुंबई : पवई तलावामध्ये येणारे सांडपाणी आदींवर अखेर बंद केले जाणार असून पवई तलावाच्या सुशोभीकरणाच्या शेवटच्या टप्प्यात आता बिना पावसाळी प्रवाहाचा अर्थात सांडपाण्याचा शोध घेवून त्याला अटकाव करणे आणि त्यातील पाणी दुसरीकडे वळवण्याचा कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. यासाठी नव्याने मलनि:सारण वाहिनी टाकली जाणार असून या कामासाठी अखेर कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ४६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार, महापालिका हद्दीतील नद्या तथा तलाव किंवा खाडी यामध्ये बिन पावसाळी प्रवाह तथा सांडपाणी आणि विना प्रक्रिया मलप्रवाह किंवा अर्धवट प्रक्रिया केलेले मलप्रवाह येवून नद्या तथा तलाव किंवा खाडीतील पाण्याचे प्रदुषण होत असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना महापालिकेला करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार एनजीटीने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी पवई तलाव क्षेत्रातील मलनि:सारण वाहिन्यांबाबत निर्णय घेण्यात आला.
पवई तलावाच्या आसपासच्या परिसरात मलनि:सारण वाहिनीचे जाळे असलेल्या क्षेत्राचा व मलनि:सारण वाहिनीचे जाळे नसलेल्या क्षेत्रांचा वॉर्डनिहाय अणि एसटीपी कनेक्टीव्हीटी स्थिती असल्यास गटार नसलेल्या क्षेत्रासाठी मलनि:सारण जाळ्यांच्या स्थापनेसाठी कृती आराखडा बनवून उपचारासाठी एसटीपीशी त्याची जोडणी करून मलनि:सारण क्षेत्रातून सांडपाणी एसटीपीमध्ये वळवण्याचा निर्णय घेतला होता.
पवई तलावात १८ दशलक्ष लीटर सांडपाण्याचा प्रवाह येतो. त्यापैकी ८ दशलक्ष लीटर सांडपाणी हे सध्या बंद असलेल्या पवई उदंचन केंद्राच्या जागेवर प्रस्तावित आहे. ८ दशलक्ष लीटर सांडपाणी हे तेथील मलजल प्रक्रिया केंद्रात आणून त्यावर प्रक्रिया करुन ते पुन्हा तलावात टाकण्यात येईल.
तसेच, उर्वरित ८ दशलक्ष सांडपाणी हे आदि शंकराचार्य मार्गावरील अस्तित्वात असलेल्या मलनिस्सा:रण वाहिनीद्वारे भांडुप येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात वळते करण्यात येणार आहे. उर्वरित २ दशलक्ष सांडपाणी हे पेरु बाग येथील उदंचन केंद्राकडे वळवून मलनिस्सारण वाहिनीद्वारे मिठी नदीवरील ९ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात वळते करण्यात येणार आहे. यामुळे, पवई तलावात येणा-या सांडपाण्याच्या प्रवेशाला अटकाव करुन मलनि:सारण वाहिन्या वळवणे तसेच एकूण १३ इंटरसेप्ट गाळणी व द्वारांचे एकूण सहा वर्षांकरता देखभाल करणे आदी कामांसाठी स्वस्तिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ही पात्र ठरली असून यासाठी विविध करांसह सुमारे ४६ कोटी रुपये खर्च
होणार आहे.