'प्रहार' शुक्रवार विशेष लेख: अशाप्रकारे भारताची संरक्षण आणि अवकाश कहाणी जागतिक गुंतवणूकीची बनली आकर्षण!

लेखक- अमेय बेलोरकर,वरिष्ठ उपाध्यक्ष,आयडीबीआय कॅपिटल मार्केट्स अँड सिक्युरिटीज

भारत गेल्या दशकापेक्षा कमी कालावधीत जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण शस्त्रास्त्र आयातदारापासून उदयोन्मुख निर्यातदार बनला आहे. एकेकाळी आपल्या संरक्षण गरजांसाठी ७० टक्के शस्त्रास्त्रे आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताने आता १०० हून अधिक देशांना लष्करी सामग्री पुरवून आघाडी घेतली आहे.आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये भारताची शस्त्रास्त्र निर्यात ६८६ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये २१,०८३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.हे उल्लेखनीय परिवर्तन सरकारी पुढाकारांचा परिपाक आहे. भारत केवळ एक स्वावलंबी संरक्षण वातावरणाची निर्मितीच करत नाही, तर ते एरोस्पेस उत्पादनात संरक्षण क्षेत्रात जागतिक पातळीवरील नेतृत्व बनण्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करत आहे.

स्वावलंबन आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमतांचा विकास

भारताच्या संरक्षण यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी स्पष्ट धोरणात्मक हेतू स्थिरावलेला आहे आणि तो म्हणजचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा होय.२०२० मध्ये सुरू झालेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाची दृष्टी ही सर्व क्षेत्रांमध्ये भारताला उत्पादन केंद्र बनविण्याची आहे आणि या अभियानात संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर खासगी आणि परदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक आणि उत्पादन कंपन्या उभारण्यासाठी मेक इन इंडिया योजनेद्वारे त्यांना आमंत्रित करून या अभियानाला सक्षम असा पाठिंबा दिला जात आहे. भारतीय उत्पादकांना बाजारपेठेची हमी प्रदान करण्यासाठी स्वदेशीकरणावर भर देण्यात आला आहे. स्वदेशी उत्पादनाच्या यादीमध्ये उपकरणे, शस्त्रे देशातूनच खरेदी करावीत, त्याचबरोबर या प्रक्रियेचा मंचही देश पातळीवरीलच असावा, अशा तरतुदी या अभियानात समाविष्ट आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या आधारे संरक्षण मंत्रालय भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. हलक्या वजनाचे रणगाडे आणि रडार यंत्रणा सारख्या अनेक वस्तू आता देशातच तयार केल्या जात आहेत. परिणामी, देशांतर्गत उत्पादन उद्योगांमध्ये गुंतवणूक, संशोधन आणि विकास प्रयत्नांमध्ये त्याच बरोबर आणि सहकार्यातही वाढ झाली आहे.

गुंतवणूक-अनुकूल परिसंस्था निर्मितीसाठी आक्रमक धोरणात्मक सुधारणा

विकासाला चालना देण्यासाठी,केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेत (DAP) सुधारणा केल्याने 'भारतीय उत्पादनांची खरेदी' या धोरणांतगत भारतीय कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.जलद परवाने,सुलभ मंजुरी आणि खासगी क्षेत्राच्या योगदानाबद्दल वातावरणनिर्मिती यासारख्या घटकांमुळे गुंतवणूक-अनुकूल स्थिती निर्माण करण्या साठी खास उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. भारत हे गुंतवणूक-अनुकूल राष्ट्र होण्यासाठी करांमध्ये सवलती,संशोधन आणि विकास अनुदान आणि चाचणी सुविधांसह वित्तीय प्रोत्साहने आदी घटकांचे पाठबळ सरकारकडून दिले जात आहे.

भारतीय संरक्षण उत्पादने आणि त्यांची निर्यात

जागतिक पातळीवर भारतीय संरक्षण उत्पादनांचा झालेला स्वीकार हा भारताने राबविलेल्या सकारात्मक सुधारणांवर झालेले शिक्कामोर्तब होय. गत आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत भारतीय संरक्षण सामग्रीच्यानिर्यातीत विक्रमी ३२.५ टक्के वाढ झाली आहे. वित्तीय वर्ष २०१३-१४ च्या तुलनेत गत दहा वर्षात भारताची निर्यात तब्बल ३१ पटीने वाढली आहे. अमेरिका,फ्रान्स आणि अर्मेनिया हे आघाडीची राष्ट्रे भारताकडून संरक्षण सामग्री खरेदी करणारे प्रमुख देश ठरले आहेत. यातून भारतीय उत्पादनांचा दर्जा, गुणवत्ता, तांत्रिक आविष्कार आणि ती परवडणारी आहेत, यावर मोहर उमटली असून भारताबाबतजगाचा विश्वासही वाढत चालला आहे.

देशातील संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर आस्थापनांमुळे उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये संरक्षणाशी संबंधित उत्पादनांची केंद्र आणखी बळकट झाले आहे. उदाहरणार्थ, रशियन सैन्याकडून आता बिहारमध्ये तयार होणारे लष्करी बूट वापरले जात आहेत. भारतीय कंपन्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि नौदलाच्या जवानांसाठी बुलेटप्रूफ जॅकेट तसेच जहाजांसाठी पाळत ठेवणारी यंत्रणा पुरवत आहेत.शिवाय,तेजस लढाऊ विमान,ध्रुव हेलिकॉप्टर आणि पिनाका रॉकेट प्रणाली यासारख्या भारतातील स्वदेशी उत्पादनांकडे विविध देश आकर्षित होत चालले आहेत. सरकारने २०२९ पर्यंत संरक्षण निर्यातीत ५०,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि सध्याच्या वाढीच्या गतीमुळे हे उद्दिष्ट सहज साध्य होईल असे चित्र आहे.

भविष्याचा वेध घेणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे उज्वल भविष्यकाळ

भारत सरकार क्वांटम तंत्रज्ञान,कृत्रिम बुद्धिमत्ता,अंतराळ-आधारित देखरेख आणि स्वायत्त वाहने यासारख्या प्रगत आणि भविष्यकालीन क्षेत्रांमध्ये सतत गुंतवणूक करत आहे.एमएसएमई आणि स्टार्टअप हे आता पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग बनत असताना सह-विकास आणि सह-उत्पादन भागीदारीवर भर देण्यात आलेला आहे. परावलंबनापासून ते वर्चस्वापर्यंत,संरक्षण आणि अवकाश निर्याती तील भारताचा प्रवास विलक्षण राहिला आहे.सरकार सतत धोरणात्मक पाठिंबा ,कौशल्य विकासावर बारकाईने लक्ष देत आहे. तसेच जागतिक पुरवठा साखळींशी भारत अतिशय घट्टपणे जुळत चालला असल्याने,भारत जागतिक संरक्षण निर्यातदार म्हणून पुढे आलेला आहे.येत्या दशकात भारत जागतिक संरक्षण आणि अवकाश क्षेत्राला सक्रियपणे आकार देताना दिसून येईल.