Wednesday, June 25, 2025

रिक्षा चालकांवरील दंडात्मक कारवाई थांबवा

रिक्षा चालकांवरील दंडात्मक कारवाई थांबवा

रिक्षा-टॅक्सी संघर्ष कृती समितीतर्फे तीव्र आंदोलनाचा इशारा


कल्याण  : कल्याण शहर वाहतूक शाखा व पोलीस विभागाच्या माध्यमाने रिक्षा चालकांवर चौथ्या सीट साठी ६६ (ए) १९२ नुसार १० हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करून कलम २०७ नुसार रिक्षा जप्त करण्यात येत आहे.


त्यामुळे चालकांना मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान होत आहे. महाराष्ट्र पोलीस ॲप हा सरकारी ॲप असून त्यामध्ये तपासणी केली असता, रिक्षा चालक यांच्यावर ६६ (ए) १९२ ओवर सीट साठी लागू होत नसून त्यासाठी कलम एमव्हीए १२५ / १७७ व १९४ ए लागू होत आहे. त्यामुळे रिक्षा चालकांवर केली जाणारी अन्यायकारक दंडात्मक कारवाई थांबवण्याची मागणी करत ही कारवाई न थांबविल्यास रिक्षा टॅक्सी संघर्ष कृती समितीतर्फे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.


वाहन चालक यांनी वाहनांची नोंदणी न करता वाहन चालवणे किंवा परवान्याशिवाय चालवणे असा गुन्हा केला तर त्या वाहन चालकावर ६६ ए १९२ कलमानुसार कारवाई होऊ शकते. पण कृती समितीला संलग्न असलेल्या संघटनेचा असा समज होत चाललेला आहे की शासनाला महसूल कमी पडतोय म्हणून अशा पद्धतीने अन्यायकारक कारवाई करून रिक्षा चालकाला ६६ ए १९२ कलमा अंतर्गत कारवाई करून कोर्टात पाठवून दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येतो.


त्यामुळे कृती समिती ने संबंधित विभागास विनंती केली आहे की विभागांच्या कर्मचारी वर्गास मोटर वाहन अधिनियम व नियम नुसार वाहन चालकांनी केलेल्या गुन्ह्यानुसारच योग्य ती आणि सत्य वस्तुस्थिती नुसार कारवाई करण्यात यावी असा समज देण्यात यावा. मुलांची शाळा कॉलेजेस सुरू झालेले आहेत अशावेळी रिक्षा चालकांची गाडी जमा केल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक बाजूवर परिणाम होऊन मानसिक त्रास होत आहे.


ही सुरु असलेली अन्यायकारक कारवाई त्वरित थांबवण्यात यावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने कृती समितीचे अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा, संघर्ष ऑटो सेना रिक्षा युनियन ठाणे जिल्हा अध्यक्ष, कृती समितीचे उपाध्यक्ष मोहन पाठारे, रिपब्लिकन रिक्षा टॅक्सी चालक-मालक संघटना कल्याण शहराध्यक्ष विल्सन काळपुंड, कृती समितीचे कार्याध्यक्ष तथा भाजपा वाहतूक संघटना अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वात भिक मागो आंदोलन करून ज्या वाहन चालकांवर अन्याय करत कारवाई झालेली आहे अशा रिक्षा चालकांचा दंड भरून शिल्लक रक्कम वाहतूक विभागाच्या माध्यमाने शासनाला देण्यात येईल असा इशारा रिक्षा टॅक्सी संघर्ष कृती समितीतर्फे देण्यात आला आहे.

Comments
Add Comment