शेख हसीना भारतातच सुरक्षित...!

इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर

गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारच्या विरोधात असंतोष शिगेला पोहोचला होता. ढाका व अन्य शहरात हिंसाचाराचे थैमान सुरू होते. आपला जीव वाचविण्यासाठी देश सोडणे त्यांना भाग पडले. त्या ढाक्यातून विमानाने भारताकडे निघाल्या आणि अवघ्या तीस मिनिटांत आंदोलकांनी ढाक्यातील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाचा कब्जा घेतला व तेथे तोडफोड व जाळपोळ केली. हसीना ढाक्यातून पलायन करण्याच्या तयारीत आहेत हे लष्करप्रमुख जनरल वकार उझ जमान यांनाही तेव्हा ठाऊक नसावे. हसीना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहे, एवढीच माहिती त्यांच्याकडे होती. नंतर जनरल वकार यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले की, परिस्थिती एवढी चिघळली होती की, शेख हसीना यांनी देशात राहणे हे त्यांच्या जीवाला धोकादायक होते. अशा परिस्थितीत बांगलादेश हवाई दलाच्या विशेष विमानाने ढाक्यातील बंग बंधू विमानतळारून दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी उड्डाण केले व हसीना यांना भारतातील उत्तर प्रदेशातील गजियाबादमधील हिंडन विमानतळावर पोहोचवले. हसीना यांची हिंसक आंदोलनातून कशी सुटका करण्यात आली याविषयी तेव्हा कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती, त्याचा वृत्तांत डेली स्टार या ढाक्यातील वृत्तपत्राने सविस्तर नंतर प्रसिद्ध केला.

ढाक्यात सर्वोच्च पदावर वर्षानुवर्षे बसलेल्या शेख हसीना यांना देशातील प्रखर लोकक्षोभापुढे देश सोडून भारतात यावे लागले. बांगलादेशच्या हंगामी सरकारने भारताकडे अनेकदा शेख हसीना यांना आमच्या ताब्यात द्या अशी मागणीही केली. मात्र बांगलादेशच्या मागणीवर भारताने कधीही प्रतिक्रिया दिली नाही. शेख हसीना सत्तेवर असताना भारत-बांगलादेश यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण होते व दोन्ही देशांत डझनावारी द्विपक्षीय करारही झाले. शेख हसीना यांनी भारतात राजाश्रय घेतल्यापासून मोहमद युनूस यांच्या काळात दोन्ही देशातील संबंध बिघडले व कटुता निर्माण झाली. मुहम्मद युनूस यांच्या सरकारचा कल पाकिस्तान व चीनकडे झुकलेला आहे हे वारंवार जाणवत आहे. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणात शेख हसीना व इतरांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल झाले आहे. हसीना यांच्याविरोधात १३४ पानी आरोपपत्र दाखल झाले आहे. जुलै २०२४ मध्ये देशात आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना आंदोलकांना हसीना सरकारने क्रूरपणे वागवले, हसीना सरकारच्या काळात विरोधी पक्षाचे अनेक नेते बेपत्ता होते व अनेकांच्या हत्यांमध्ये सरकारमध्ये असलेल्यांचा सहभाग होता, असेही आरोपपत्रात म्हटले आहे. जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या आंदोलनात १४०० पेक्षा जास्त लोकांची हत्या झाली, त्यालाही हसीना व त्यांचे सहकारी कारणीभूत असल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे तर शेख हसीना व तत्कालीन गृहमंत्री असदुज्जमां खान कलाम यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. माजी पोलीस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून यांना यापूर्वीच अटक झाली आहे. विदेशात असलेल्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी व त्यांना हुडकून काढण्यासाठी बांगलादेश नॅशनल ब्युरोने इंटरपोलची मदत घेतली आहे.

मुहम्मद युनूस हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार आहेत व गेल्या वर्षी ८ ऑगस्टपासून त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशाचा कारभार पाहत आहे. मुहम्मद युनूस यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरणाने हसीना, त्यांच्या सरकारमधील मंत्री तसेच सल्लागार यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. सैन्य दल व नागरिकांना अमानवीय वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एवढेच नव्हे हसीना सरकारने देशात नरसंहार घडविण्याचा गंभीर आरोप बांगलादेश सरकारने केला आहे. शेख हसीना यापुढेही भारतातच राहणार असतील तर त्यांना देशात परत आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप करण्याची विनंती आम्हाला करावी लागेल असा इशारा बांगलादेशने भारताला दिला आहेच. रेड कॉर्नर नोटीस हे काही वॉरंट नसते. जरी इंटरपोलने शेख हसीना यांना रेड कॉर्नर नोटीस बजावली तरी त्यांना बांगलादेशात परत पाठवायचे की नाही हे भारत सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. भारतीय कायद्यानुसार शेख हसीना यांना इंटरपोल थेट अटक करू शकणार नाही. बांगलादेशबरोबर भारताचा प्रत्यार्पण करार झालेला आहे का? शेख हसीना यांच्याविरोधात केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्यात आलेली आहे का? शेख हसीना यांना बांगलादेशकडे सोपविणे म्हणजे नव्या राजकीय वादळाला ओढवून घेण्यासारखे आहे, असे भारताला वाटले तर भारत रेड कॉर्नर नोटिसीला प्रतिसादही देणार नाही.

बांगलादेशातील मुहम्मद युनूस यांच्या सरकारने शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावर दहशतवाद विरोधी कायद्याचा बडगा दाखवून यापूर्वीच बंदी घातली आहे. आवामी लीग पक्षाने मात्र सरकारची कृती ही हुकूमशाही व लोकशाही विरोधी असल्याचे म्हटले आहे. आवामी लीगवर बंदी घालून व नेत्यांवर खटले भरून युनूस सरकार बांगलादेशची ओळखच पुसून टाकत आहे, आवामी लीगच्या नेत्यांवर खटले भरण्यासाठी कायद्यात केलेली सुधारणा हा बांगलादेशच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे असे, पक्षाने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर बांगलादेशच्या चलनातील नव्या नोटांवरून देशाचे संस्थापक व निर्माते शेख मुजीबूर रहेमान यांचा फोटोही हटविण्यात आला आहे. आवामी लीग हा बांगलादेशचा सर्वात जुना पक्ष आहे. बंगबंधू शेख मुजीबूर रहेमान यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशला १९७१ मध्ये पाकिस्तानमधून मुक्ती मिळाली व नवा स्वतंत्र देश उदयाला आला. बांगलादेशच्या निर्मितीत भारताचे योगदान फार मोठे आहे. पण मुहम्मद युनूस हे ते मान्य करायलाच तयार नाहीत. गेल्यावर्षी २०२४ मध्ये शेख मुजीबूर यांच्या कन्या शेख हसीना यांनाच देश सोडून भारतात आश्रय घेण्यासाठी यावे लागले हे दुर्दैव आहे. बांगलादेश राष्ट्रीय परिचय पत्र नोंदणी महासंचालकांनी शेख हसीना व त्यांच्या परिवारातील दहा जणांचे राष्ट्रीय ओळखपत्रही रद्द केले आहे. शेख हसीना या फेसबुकवर सक्रिय असून मुहम्मद युनूस सरकारवर कठोर प्रहार करीत आहेत. युनूस यांच्यावर आरोप करताना त्या म्हणतात - त्यांनी दहशतवाद्यांच्या मदतीने सत्ता काबीज केली आहे. आम्ही बांगलादेशातील लोकांना दहशतवाद्यांपासून वाचवले. दहशतवादी हल्ल्यानंतर आम्ही कठोर पावले उचलली. अनेकांना अटक केली. पण आता त्यांना सोडण्यात आले आहे. तुरुंग रिकामे आहेत. आता बांगलादेशवर दहशतवाद्यांचे राज्य आहे. बेकायदेशीरपणे सत्ता हस्तगत केलेल्या नेत्याला कोणताही संविधानिक अधिकार तर मुळीच नाही. मुख्य सल्लागारपदालाही कोणताही आधार नाही. संसदेशिवाय कायदा ते कसा बदलू शकतात? अवामी लिगवर घातलेली बंदी बेकायदेशीर आहे.

शेख हसीना व त्यांच्या पक्षाला बांगलादेशच्या राजकारणात कोणतीही भूमिका बजावता येणार नाही, अशी कायदेशीर कोंडी मुहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारने केली आहे. मात्र मुहम्मद युनूस यांना कुठे अपयश आले तर शेख हसीनांवरील कारवाई त्यांच्यावर बूमरँग ठरू शकते. बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या प्रमुख खलिदा झिया या डिसेंबरपर्यंत देशात निवडणुका घ्या म्हणून सतत आग्रही आहेत. लष्करप्रमुख जनरल वकार उझ जमान यांनी म्हटले आहे की, केवळ निवडून आलेल्या सरकारमुळेच बांगलादेशात राजकीय स्थिरता येऊ शकते, अनिर्वाचित प्रशासनामुळे नाही...पण मुहम्मद युनूस मात्र पुढील वर्षी म्हणजेच २०२६ मध्ये मध्याला निवडणुका होतील सुरुवातीला म्हणाले, लष्करप्रमुखांनी डिसेंबर अखेर निवडणुका झाल्या पाहिजेत असे सुचवताच निवडणुका एप्रिलमध्ये होतील असे युनूस यांनी सांगितले. पण राजकीय दबाव वाढताच फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होतील असे सांगत आहेत. डिसेंबर पूर्वी निवडणुका का शक्य होणार नाहीत, याचे कोणतेही कारण ते देत नाहीत. देशात राजकीय पक्षांशी सहमती होत नसल्याने मुहम्मद युनूस राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. युनूस यांनी अमेरिका, चीन व पाकिस्तानशी जमवून घेतले आहे. भारताशी मात्र कटुता वाढत आहे. शेख हसीना यांचे राजकीय भविष्य संपविणे व त्यांना कायमचे जेलमध्ये डांबणे हाच युनूस यांचा अजेंडा दिसतोय. बांगलादेशातील अस्थिर वातावरणात शेख हसीना भारतातच सुरक्षित आहेत.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचा मुक्काम भारतात नवी दिल्लीत असला तरी दिवसेंदिवस बांगलादेशचे सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारने हसीना यांना कायदेशीर कारवाईत अडकविण्यासाठी सर्व काही पणाला लावले आहे. बांगलादेशच्या नॅशनल सेंट्रल ब्युरोने इंटरपोलला बारा जणांच्या विरोधात रेड नोटीस जारी करण्याची शिफारस केली आहे. उच्चपदस्थांच्या यादीत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचेही नाव आहे. बांगलादेशात गेल्यावर्षी सरकारविरोधात मोठा हिंसक उठाव झाल्यानंतर दि. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी ७७ वर्षांच्या शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार होऊन आश्रयासाठी भारतात यावे लागले होते. बांगलादेशात सरकारविरोधी असंतोषाचा स्फोट झाल्यावर देशावर तब्बल सोळा वर्षे असलेल्या अवाम लीग पक्षाचे वर्चस्व संपुष्टात आले आणि या पक्षाचे शासनही सत्तेवरून गेले.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in