नागरिकांमध्ये मात्र संभ्रम कायम
विरार : वसई-विरार शहर पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पालिका क्षेत्रात पाणीपट्टी लाभकर आणि मलप्रवाह सुविधा लाभ कराची आकारणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतलेला आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार किंवा नाही या संदर्भात अधिकृत कोणताही अधिकारी सांगू शकत नसताना सामान्य नागरिकांच्या कर मागणी देयकात या कराबाबत उल्लेख करण्यात आल्याने नागरिक मात्र संभ्रमात पडले आहेत. वसई-विरार पालिका सन २००९ मध्ये अस्तित्वात आली आहे.
तेव्हापासून महानगरपालिकेने घर करामध्ये एकदाही वाढ केलेली नाही. तसेच ही महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करत नसल्याचा ठपका शासनाच्या महालेखाकारांनी ठेवला आहे, त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने १ एप्रिल २०२५ पासून घरांच्या वर्गवारीनुसार करामध्ये वाढ करण्याचे फेब्रुवारी महिन्यामध्येच प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार मालमत्तांची वर्गवारी करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे वसई-विरार पालिकेला स्वतःची योजना चालविण्यासह "एमएमआरडीए" ला पाणी देयकापोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेमुळे मोठा खर्च येतो.
पाणीपुरवठा योजना "ना नफा ना तोटा" या तत्त्वावर चालवण्याचे शासनाचे निर्देश असताना सुद्धा महापालिकेची पाणीपुरवठा योजने मागे दरवर्षी तोट्यात आहे. परिणामी महापालिकेने १ एप्रिल २०२५ पासून प्रचलित पाणीपट्टी दरात सुद्धा सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासोबतच पालिकेच्या भविष्यातील योजनांचे दायित्व म्हणून महापालीकेजवळ पैसा असणे आवश्यक आहे, करिता उत्पन्न वाढीसाठी इतर महानगरपालिका प्रमाणे मालमत्ता धारकाच्या कर योग्य मूल्यावर १एप्रिल पासून पाणीपट्टी लाभकर आणि मलप्रवाह सुविधा लाभकर लावण्याचे नियोजन करण्यात आले.
दरम्यान, महापालिकेच्या प्रस्तावित नव्या दोन्ही कराची आकारणी करण्यास जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे ही कर आकारणी करण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. प्रस्तावित कराला विरोध असाच या बैठकीचा सुरू होता.
ही बैठक पार पडल्यानंतर ३ महिन्याचा कालावधी पार पडला आहे. तरीही पााणीपट्टी लाभकर व मलप्रवाह सुविधा कर लावण्यात येणार किंवा नाही याबाबत ठोस निर्णय महापालिकेने अद्याप घेतलेला नाही असे असतानाही नागरिकांना देण्यात येत असलेल्या कर बिलामध्ये मात्र उपरोक्त दोन्ही कर भरण्याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. तथापि, पालिकेला पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, परिवहन आणि स्वच्छ शहर या सर्व सेवा पुरविण्यासाठी दरवर्षी मालमत्ता करातून वित्तीय तूट भरून काढावी लागते.
त्यामुळे पालिकेला उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. परिणामी राजकीय पक्षासमोर महापालिकेची आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखा मांडून याबाबत योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आणि तसा काही निर्णय महापालिका घेतच नसल्यास, किमान नागरिकांमधील संभ्रम तरी महापालिका प्रशासनाने दूर करावा अशी मागणी जोर धरत आहे.