जालना 'पीक विमा' घोटाळा: ४० कोटींच्या अपहारप्रकरणी २१ अधिकारी निलंबित!

जालना : महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या ४० कोटी रुपयांच्या निधीमध्ये अपहार केल्याप्रकरणी २१ सरकारी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हा निधी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींनी बाधित शेतकऱ्यांसाठी होता.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या एका समितीने केलेल्या चौकशीत, २०२२ ते २०२४ या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वितरित केलेल्या सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या गैरवापरात ८९ सरकारी कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. यात तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक यांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी आतापर्यंत २१ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. गेल्या आठवड्यात १० तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले होते, तर गुरुवारी आणखी ११ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, ज्यात सात तलाठी आणि चार सहायक महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

या घोटाळ्यामध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या लॉगिन क्रेडेंशियलचा (प्रवेश ओळखपत्र) गैरवापर करून यंत्रणेत फेरफार करण्यात आल्याचे तपासातून समोर आले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर सुरू झालेल्या या चौकशीत बनावट दावे, लाभार्थींच्या नावांची दुप्पट नोंदणी आणि जमिनीची मालकी नसलेल्या व्यक्तींनाही भरपाई वाटप झाल्याचे उघड झाले आहे. समितीच्या अहवालात या आर्थिक अनियमिततांना दुजोरा मिळाला आहे.

याशिवाय, ३५ इतर तलाठ्यांवरही खातेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या अहवालात पाच तहसीलदार आणि सहा नायब तहसीलदारांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, त्यांना लेखी खुलासा देण्यास सांगितले आहे. हे प्रकरण आता राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी पांचाळ यांनी सांगितले की, नोटिसांना समाधानकारक प्रतिसाद न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर यापूर्वीच कारवाई करण्यात आली असून, इतरांची चौकशी सुरू आहे. ते पुढे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या भरपाईच्या निधीचा गैरवापर करणाऱ्या दोषींवर तपास पूर्ण झाल्यावर एफआयआर दाखल केले जातील.

माजी मंत्री आणि भाजपा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हा घोटाळा १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा असू शकतो असा दावा करत, यात गुंतलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. "मी ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणली आहे आणि विधानसभेच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करेन. जिल्हा प्रशासनाने यात सामील असलेल्या सर्वांवर तातडीने एफआयआर दाखल करण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी, यात आणखी विलंब होऊ नये," असे लोणीकर म्हणाले.