केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे राज्यांना निर्देश
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्हीडिओ फुटेज आणि फोटो जतन करण्याच्या कालावधीत बदल केला आहे. या निर्णयानुसार निवडणुकीनंतर आता एक वर्षाऐवजी केवळ ४५ दिवसांपर्यंत हे फुटेज आणि फोटो संग्रहित ठेवले जातील. मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा कालावधी लागू होईल व या कालावधीत कोणतीही निवडणुकीशी संबंधित याचिका दाखल केली नाही, तर डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो. अलीकडच्या काळात या सामग्रीचा होणारा दुरुपयोगाचे कारण देत आयोगाने हा बदल केला आहे.
निवडणूक आयोगाने ३० मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) या निर्णयासंदर्भात सूचना दिली. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नामांकनपूर्व कालावधी, उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, प्रचाराचा कालावधी, मतदान व मतमोजणी यांसारख्या मतदान प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांशी संबंधित फुटेज आता ४५ दिवसांसाठी जतन केले जातील. निवडणूक याचिका दाखल करण्याच्या कालमर्यादेनुरूप हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कालावधीत एखादी याचिका दाखल करण्यात आलीच, तर प्रकरण निकाली निघेपर्यंत संबंधित फुटेज जतन केले जाईल.
निवडणूक प्रक्रियेचे व्हीडिओ शूटिंग आणि छायाचित्रण कायद्याने अनिवार्य नसून ते केवळ अंतर्गत व्यवस्थापनाचे एक साधन आहे. सोशल मीडियावर कोणताही संदर्भ न देता, चुकीच्या पद्धतीने हे फुटेज प्रसारित केल्याचे समोर आले आहे.