मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. केंद्रातील मोदी सरकारच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला. तसे पाहायला गेले, तर बाराव्या शतकापासून वारसा सांगणारी मराठी भाषा ही किती जुनी आहे, हे पटवून देण्यासाठी अनेक दाखले केंद्र सरकारला सादर करावे लागले. मराठी भाषा ही अभिजात झाली, पण आज महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यापासून शहरांपर्यंत मराठी जनांना मराठीचा किती भाषिक अभिमान आहे, याचे आता कुणी सर्वेक्षण केले, तर मराठी माणसेच व्यवहारात हिंदी भाषेचा अधिक वापर करत असल्याचे दिसून येईल. मुंबईसह मोठ्या शहरात बाजारात दुकानदाराशी बोलताना, रिक्षाचालक, टॅक्सी चालकाशी संवाद साधताना मराठीऐवजी हिंदीत बोलण्याचा कल असतो. आता या प्रवृत्तीला सरकार काय करणार? दोन व्यक्तींमधील संवाद हा मातृभाषेत असावा की, अन्य भाषेत असावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे; परंतु अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर, "मराठीत बोला", अशी चळवळ कुठे उभी राहिल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र, शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेवरून सध्या वाद सुरू झाला आहे तो दुर्दैवी आहे.
मराठीच्या मुद्द्यांवरून आग्रही असलेल्या मनसेने आता शालेय शिक्षणातील हिंदी भाषेवरून राजकीय वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो कितपत योग्य आहे?, खरंच शाळेतील अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा असली, तर मराठीचा अपमान होणार आहे का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, याचा समस्त मराठी जनांनी विचार करायला हवा.
राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे. त्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीकडून महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, असा आरोप मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी केला आहे. या आरोपामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी-हिंदी असा भाषेचा नव्याने वाद सुरू झाला आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेली भूमिका महत्त्वाची आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीला मान्यता दिली म्हणजे मराठीचा अपमान होतो, असा प्रचार करणे चुकीचे आहे. त्रि भाषेचे सूत्र नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे, त्यामध्ये मातृभाषा अनिवार्य असून त्या व्यतिरिक्त दोन भाषा असून त्यातील एक भारतीय भाषा असली पाहिजे, असे नमूद केले आहे. आधी महाराष्ट्र सरकारने हिंदी भाषा अनिवार्य केली होती. मात्र, जीआर काढून त्यातील अनिवार्यता हा शब्द काढून टाकलेला आहे. कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा विद्यार्थ्यांना शिकता येईल. त्यात हिंदी भाषेचा समावेश आहे, स्वाभाविकपणे लोक आपल्याकडे इंग्रजी स्वीकारतात, त्यामुळे कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा शिकणे गरजेचे आहे, असे स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. आता एकच गोष्ट आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की, इंग्रजी ही जगाची भाषा मानून सर्वत्र तिचा आपण पुरस्कार केला आहे. इंग्रजी ही व्यवहारभाषा असल्यामुळे त्याचे कौतुक करायला हरकत नाही; परंतु भारतीय भाषांचा तिरस्कार करणे योग्य आहे का ? भावनिक साद घालणाऱ्या भारतीय भाषा या इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत, याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही?. नवीन शैक्षणिक धोरणाने सर्वात महत्त्वाचे काम जे केले ते म्हणजे मराठीला ज्ञानाभाषा बनवण्याचा मार्ग खुला केला आहे. महाराष्ट्रात आपण इंजिनिअरिंग (अभियांत्रिकी) हे मराठीत शिकवायला लागलो आहोत, जे यापूर्वी कधीच घडले नव्हते. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात आपले डॉक्टर तयार होणार आहे, ते मराठीत शिक्षण घेऊ शकतात. एवढंच नव्हे तर एमबीएचे शिक्षणदेखील मराठीत शिकता येईल, असे दालन राज्य सरकारकडून उघडले असेल, तर मराठी भाषेबद्दल राज्य सरकारला आदर राहिलेला नाही, असा युक्तीवाद जर कोणी करत असेल, तर तो मुर्खपणा समजायला हवा.
मराठी भाषा, मराठी साहित्याबाबत नव्या पिढीला सजग करणे हे जितकी सरकारची जबाबदारी आहे त्यापेक्षा मराठी पालकांची आहे. घराच्या चार भिंतीत मराठी बोलून चालणार नाही, तर प्रत्येक मराठी माणसांने संवादासाठी जास्तीत जास्त मराठी भाषेचा वापर करायला हवा. चीन, जपान या देशात त्यांच्या स्थानिक भाषांना महत्त्व दिले जाते.
देशाबाहेर कशाला? जरा दक्षिणेत भ्रमंती करून आलेल्या माणसांना विचारा, त्या-त्या राज्याची भाषा ही किती मोठी आहे याची कल्पना येते. त्याठिकाणी प्रादेशिक भाषेचा वापर केला जातो. मुंबई, महाराष्ट्रात मराठी माणसाने हिंदी भाषेला आधीच मावशीचा दर्जा देऊन ठेवला आहे, तर मग आता हिंदीचा तिरस्कार करणे कितपत योग्य आहे. मुंबईत उत्तर भारतीयांची गेल्या तीन दशकांत वाढलेली लोकसंख्या पाहता, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हिंदी भाषिक होईल असे विधीमंडळात दबक्या आवाजात काँग्रेस सरकारच्या काळातही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातूत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींकडून दबक्या आवाजात बोलले जात असे. हा ९० च्या दशकातील किस्सा असला तरी, आज २०२५ साल उजडल्यानंतर, आपण काय शिकलो याचा विचार प्रत्येक मराठी माणसाने करायला हवा. फेरीवाल्यांपासून, लॉन्ड्रीचे कपडे देण्यासाठी आपल्याला उत्तर भारतीय लागतो. कारण मराठी माणसांना अंगमेहनतीचे काम करणे हे कमीपणाचे वाटते. एक उदाहरण म्हणून पाहिले, तर एका कॉलनीतील मराठी कुटुंबीयांनी त्यांची कामे उत्तर भारतीय व्यक्तीकडून करून घेण्यास हरकत नाही. पण, त्याची व्यवहारीक बोलताना मराठीचा हट्ट धरला तरी, तो उत्तर भारतीय मराठी भाषा नक्कीच शिकेल, असा विश्वास मानायला हरकत नाही. शालेय शिक्षणातील हिंदीवरून वाद करण्यापेक्षा महाराष्ट्रात राहणाऱ्या अमराठी व्यक्तींना मराठी बोलण्यास जरी आपण भाग पाडले तरी, हिंदीचा अवमान होणार नाही. मराठीचा अभिमान असल्याचे दाखवण्याची संधी प्रत्येकाला मिळू शकते.