बांगलादेश अधोगतीकडे...

प्रा. जयसिंग यादव

गेल्या वर्षी बांगलादेशमधील आरक्षणाच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेल्या शेख हसीना यांना देशातून पलायन करावे लागले. त्यानंतरच्या काळात या देशाने चीन, पाकिस्तानशी केलेला घरोबा चांगलाच अंगलट आला. भारताशी घेतलेला पंगाही बांगलादेशला महागात पडला. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये तिथले उद्योग अडचणीत आले आहेत. प्रगतीकडे झेप घेणाऱ्या देशाची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे.

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केल्याच्या बातमीने देशातील राजकीय वादविवाद आणखी तीव्र झाला आहे. ‘नॅशनल सिटीझन्स पार्टी’ (एनसीपी)चे संयोजक नाहिद इस्लाम यांनी या बाबत युनूस यांची भेट घेतली. त्या भेटीमध्ये युनूस यांनी सर्वपक्षीय सहकार्य मिळत नसल्याची भावना व्यक्त केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांचे वर्तन ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ला धार्जिणे राहिले आहे. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग या पक्षावर त्यांनी बंदी घातली. आता तर युनूस आणि बांगलादेशच्या लष्कर प्रमुखामध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र सचिव जशीमुद्दीन यांच्या अचानक राजीनाम्यामुळे युनूस यांच्याही राजीनाम्याची चर्चा सुरू झाली. युनूस यांनी सांगितले की सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत नसेल, तर ते काम करू शकत नाहीत.

वस्तुत: एका जनआंदोलनानंतर मोहम्मद युनूस यांची या पदासाठी निवड झाली, पण आता ज्या पद्धतीने आंदोलन सुरू आहे आणि त्यांना ज्या प्रकारे ओलीस ठेवले जात आहे, त्या स्थितीत काम करणे शक्य नाही. काहींनी मनधरणी केल्यानंतर युनूस यांनी त्यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, ‘जमात-ए-इस्लामी’चे अमीर शफीकुर रहमान यांनी देशातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आवाहन युनूस यांना केले आहे; मात्र बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने अवामी लीगवर बंदी घातली. लष्करप्रमुख वकार-उझ-जमान यांनी डिसेंबरपर्यंत सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे आवाहन केले.

गेल्या वर्षी एका मोठ्या जनआंदोलनातून हंगामी सरकार आले, तेव्हा हे सरकार अल्पकाळ असेल आणि तिथल्या संसदेच्या निवडणुका लवकर घेतल्या जातील, असे सांगण्यात आले होते; परंतु गेल्या दहा महिन्यांमध्ये निवडणुका झालेल्या नाहीत. आता लष्करप्रमुख वकार-उझ-जमान यांनी सरकारला मुदत घालून दिली आहे. पुढील सात महिन्यांमध्ये बांगलादेशमध्ये निवडणुका घ्याव्या लागतील. गेल्या वर्षी आंदोलन होईपर्यंत बांगलादेशचा जीडीपी आशिया खंडात नोंद घेण्यासारखा होता. या देशातून जगभर निर्यात होत होती. विशेषतः कापड उद्योगाने जगभरात नावलौकिक कमावला होता. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये मात्र बांगलादेशमधील हिंसाचार आणि भारतविरोधी भूमिकेमुळे बांगलादेशची कोंडी झाली आहे. चीन मदत करत असला, तरी तो काहीही फुकट करत नाही. ज्या पश्चिम पाकिस्तानच्या छळाला कंटाळून बांगलादेशची निर्मिती झाली, त्यानेच आता पाकिस्तानसोबत जुळवून घेतले आहे. अतिरेकी संघटनांना रान मोकळे केले आहे. भारताने आर्थिक कोंडी केल्याचा परिणाम म्हणून बांगलादेशची निर्यात महागणार आहे. भारताने बांगलादेशच्या मुक्तीसंग्रामात महत्त्वाची भूमिका बजावली; परंतु तोच बांगलादेश आता भारताविरोधात गरळ ओकत आहे. त्याचा परिणामही त्यालाच भोगावा लागतो आहे. भारताने बांगलादेशला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा दिला होता. भारतीय कापड उद्योगाला नुकसान सहन करून बांगलादेशसाठी दरवाजे खुले केले होते. आता भारताने बांगलादेशच्या या सवलती काढून घेतल्या आहेत. त्यामुळे या देशाचा वस्त्रोद्योग तसेच अन्य उद्योग अडचणीत आले आहेत.

दुसरीकडे, ‘बीएनपी’चे सदस्य मिर्झा फखरुल इस्लाम यांनी म्हटले आहे की, देशाच्या लोकशाही भविष्यावर ‘नवीन काळी सावली’ पसरत आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी एक सुनियोजित कट रचला जात आहे. धोक्यात आलेली लोकशाही व्यवस्था, सातत्याने सुरू असलेला हिंसाचार यामुळे कुणीच बांगलादेशमध्ये गुंतवणूक करण्यास धजावत नाही. बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करली, तेव्हा दक्षिण आशियातील या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाची अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत होती. देशातील ८० टक्के लोकसंख्या अत्यंत गरिबीमध्ये जगत होती. त्यानंतर पुढील काही वर्षे बांगलादेश लष्करी उठाव, राजकीय संकट, गरिबी आणि दुष्काळाशी झुंजत राहिला. पाच वर्षांपूर्वी मात्र या देशाची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली झाली होती. विकासवाटेवरील अग्रणी म्हणून बांगलादेशकडे पाहिले जात होते. त्याच्या विकासावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या होत्या. बांगलादेशचा सामाजिक-आर्थिक विकास आणि लोकांच्या उत्पन्नात झालेली असाधारण वाढ पाहून जग थक्क होत होते. तिथल्या लोकांचे उत्पन्न दहापट वाढले होते. बांगलादेश विकासात पुढे जात होता. कोरोनापूर्वी बांगलादेशची अर्थव्यवस्था खूप वेगाने वाढत होती. त्याचा वार्षिक आर्थिक विकास दर आठ टक्के होता. साथीच्या आजाराचा सामना करत असूनही बांगलादेशची अर्थव्यवस्था वेगाने रुळावर येत होती.

बांगलादेश सुमारे १६७ दशलक्ष लोकसंख्येला पुरेल इतके अन्नधान्य पिकवतो. येथील माता आणि बालमृत्यू दरही लक्षणीयरीत्या कमी झाला होता. २०१५ मध्ये बांगलादेशने कमी-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशाचा दर्जा प्राप्त केला. तो संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘अल्प विकसित देशांच्या’ यादीतून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर होता. या देशातील ९८ टक्के मुलांनी प्राथमिक शिक्षण घेतले असून माध्यमिक शाळांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जास्त आहे. अलीकडच्या काळात मुस्लीमबहुल राष्ट्राने मुली आणि महिलांचे जीवन सुधारण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली होती. बालकुपोषण आणि पुनरुत्पादक आरोग्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी प्रगती केली होती. मुलींच्या शिक्षणाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे बांगलादेशची सामाजिक-आर्थिक रचना बदलली.

मुली आणि महिलांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे हीदेखील एक येथे महत्त्वाची बाब ठरली. आता महिला पूर्वीपेक्षा जास्त बोलक्या आहेत. त्या चार दशकांपूर्वी होत्या तितक्या लाजाळू नाहीत. शेतीपासून उद्योगांपर्यंत बांगलादेश जगातील ३७ व्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाली होती. त्याचा जीडीपी ४०९ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. २०३० पर्यंत त्याची अर्थव्यवस्था दुप्पट होण्याचा अंदाज विविध संस्था व्यक्त करत होत्या; परंतु गेल्या वर्षी आरक्षणाचे निमित्त झाले आणि बांगलादेशला दिशा देणाऱ्या शेख हसीना यांना देश सोडून जावे लागले. त्यांच्या पक्षाचे अनेक नेते तुरुंगात आहेत. त्यांचा पक्ष मध्यममार्गी होता. कट्टरवाद्यांपेक्षा त्यांची विकासाची दृष्टी आणि धोरणे चांगली होती; परंतु अंतरिम सरकारच्या भूमिकेमुळे देश पुन्हा कट्टरवाद्यांच्या हाती गेला आणि त्याची प्रगतीकडून अधोगतीकडे वाटचाल सुरू झाली.