मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सोमवारी पार पाडल्यामुळे राज्य सरकारने स्थानिकांच्या बाजूने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. जेट्टीच्या प्रकल्पासाठी भिंत पाडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असती, तर नागरिकांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागले असते.
अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली. मुळातच प्रकल्पासाठी भिंत का पाडण्यात येत आहे ? असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. समुद्रलगत असणारी भिंत ७० वर्ष जुनी आहे. प्रास्ताविक जेट्टीचा प्रकल्प हा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपक्रम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
