पूर्वसूचना न देता शाळा बंद केल्याने विद्यार्थी आणि पालकांचा संताप
कोंढवा: आजपासून राज्यभरातील सर्व शाळांना सुरुवात झाली असून, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसाचा उत्साह पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आज पाहायला मिळाला. मात्र पुण्यातील कोंढवा येथील मुनोत प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना आजचा दिवस प्रचंड त्रासदायक ठरला. कारण, शाळेच्या पहिल्याच दिवशी या शाळेने आपले दरवाजे बंद केले, ज्यामुळे ३०० हून अधिक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक कोणतीही पूर्वसूचना न देता कॅम्पसबाहेर अडकले.
नवीन सत्र सुरू करण्यासाठी उत्सुक असलेले विद्यार्थी पूर्ण गणवेशात शाळेत पोहोचले खरे, मात्र त्यांना शाळेचे दरवाजे बंद असलेले आणि कोणताही कर्मचारी तिथे उपस्थित नसल्याचे आढळले. यामुळे गोंधळलेले आणि संतप्त झालेले पालक प्रवेशद्वारावर कित्येक वेळ उत्तराची व गेट उघडण्याच्या अपेक्षेने वाट पाहत उभे होते. या दरम्यान शाळा व्यवस्थापनाकडून अनिश्चित काळासाठी शाळा बंद करण्यात आली असल्याचा संदेश त्यांना देण्यात आला.
शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापनातील वादामुळे शाळा बंद
प्राथमिक माहितीनुसार, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यातील सुरू असलेल्या वादामुळे शाळा बंद करण्यात आली आहे. शाळेतील अधिकाऱ्यांनी पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी पर्यायी प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण यापुढे संस्थेत वर्ग सुरू राहणार नाहीत. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे, ज्यांपैकी अनेकांनी आधीच शाळेची फी भरली होती आणि वर्षभरासाठी गणवेश, पुस्तके आणि साहित्य खरेदी केले होते.
शाळेने अधिकृत पूर्वसूचना जारी केलेली नव्हती
शैक्षणिक कामकाज स्थगित करण्याबाबत शाळेने कोणतीही अधिकृत पूर्वसूचना जारी केलेली नव्हती. "हे पूर्णपणे बेजबाबदारपणाचे आहे. शाळा कोणत्याही सूचनाशिवाय कशी बंद केली जाऊ शकते, विशेषतः पहिल्याच दिवशी? आता आम्ही काय करावे?" असे एका त्रस्त पालकाने म्हटले आहे.
मुनोत प्राथमिक शाळा, जी अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे, ती ६०% सरकारी अनुदानित असल्याचे म्हटले जाते आणि कोंढवा आणि आसपासच्या भागातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना सेवा देत आहे. आंशिक सरकारी पाठिंबा असूनही, शाळा व्यवस्थापन अंतर्गत प्रशासकीय संघर्ष सोडवण्यात अपयशी ठरले, ज्यामुळे शाळा अचानक बंद करण्यात आली.
शैक्षणिक फी परत करण्याची मागणी
पालक आता स्थानिक शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून हस्तक्षेप करण्याची आणि भरलेल्या फी परत करण्याची मागणी करत आहेत, तसेच शाळा व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणासाठी कारवाई करण्याची मागणीही सरकारकडे करत आहेत.