पालघरही बनणार विकासाचे प्रवेशद्वार!

मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला विश्वास

पालघर : राज्यातील शेवटचा जिल्हा म्हणून असलेली गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख आता मोठमोठ्या उद्योगामुळे बदलण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प राबविण्यात येत असून, विकासाच्या दृष्टीने पालघर देखील राज्याचे प्रवेशद्वार राहणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोमवारी आभासी पद्धतीने करण्यात आले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पालघर जिल्ह्यातील, ६३५ गावे धरती आबा योजना राबविण्यासाठी पात्र आहेत. वैयक्तिक व सामुहिक योजनांमुळे या जिल्ह्यातील प्रत्येक आदिवासी बांधवांना शिक्षण, माताकल्याण, पूरक पोषण, आरोग्य, पाणी, रस्ते अशा २५ योजनांचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील चार आकांशी जिल्ह्यात आदिवासी बांधवांची केवळ ५० लोकसंख्या असली तरी, धरती आबा योजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मनोर, पालघर येथे 'प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत धरती आबा लोकसहभाग मोहिमे'चा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी 'विविध विकास कामांचे' उदघाटन देखील केले.

🔸वसई विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत सर डी. एम. पेटीट रुग्णालय… pic.twitter.com/jglyTRh6pJ

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 16, 2025

वाढवण बंदरामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना काम मिळावे यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच वेगवेगळ्या कौशल्याचे प्रशिक्षण स्थानिक युवक युवतींना देण्यात येत आहे. क्रेन ऑपरेटर्सचा कोर्स सर्वप्रथम येथील कौशल्य प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरुणांसाठीच सुरू करण्यात आला आहे. येथील प्रशिक्षणार्थींना 'एआय' चे सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारची ट्रेनिंग दिल्या जाणार आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांनी किमान प्रशिक्षित होण्याची तयारी तरी दाखवावी, त्यांच्या शैक्षणिक क्षमतेनुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ट्रामा सेंटर, रुग्णालय यासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देणार असून, बालमृत्यू , कुपोषणाचे आकडे कमी झाले असले तरी, जोपर्यंत ही संख्या शून्यावर येणार नाही तोपर्यंत हे काम संपले असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

१५ऑगस्ट पूर्वी वन जमिनीच्या पट्ट्यांचे वाटप करा

पालघर जिल्ह्यातील ४१३ आदिवासी बांधवांना वन हक्क पट्टे मंजूर करण्यात आले असून, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात ६ शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यांचे प्रमाणपत्र वाटप सोमवारी करण्यात आले. दरम्यान, जिल्ह्यात सात ते आठ हजार वनपट्टे शिल्लक आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने १५ ऑगस्टपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना वनपट्ट्यांचे वाटप करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.

'आयोगामुळे आदिवासींचे जीवनमान उंचावेल'

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही राज्यात अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना केली. या आयोगामुळे खरोखरच आदिवासी तसेच अनुसूचित जमातीमध्ये येणाऱ्या सर्व घटकांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडेल असे मत खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी व्यक्त केले. तसेच या निर्णयाबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले. घरांची पडझड झालेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली असून, बोट मालक, फुल उत्पादक आणि वीटभट्टी व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना शासनाने त्वरित मदत द्यावी, अशी मागणी यावेळी खासदार डॉ. सवरा यांनी केली.