नोटीस सत्र थांबले नाही, तर जनतेचे आंदोलन
कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून डोंबिवली एमआयडीसी निवासीमधील रहिवासी इमारतींना गेल्या काही दिवसांपासून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा संरचनात्मक तपासणी आणि त्यानंतर तपासणीत इमारत धोकादायक झाली असेल तर तातडीने दुरुस्ती करून घ्यावी, अशा नोटिसा अनेक इमारतींना, सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून मिळत असल्याने त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात कसूर केल्यास महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येईल तसेच कोणतीही दुर्घटना घडल्यास आपणास जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे येथील रहिवासी त्रस्त झाले असून आता यापुढे काय करायचे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला आहे.
एमआयडीसी निवासीमधील या रहिवाशी इमारतींना साधारण अंदाजे ३० ते ४० वर्षे झाली आहेत. त्यात येथे रासायनिक प्रदूषण असल्याने त्यातील लोखंडी सळ्या, सिमेंट काँक्रीट हे खराब झाले आहे. साहजिकच त्या इमारती दुरुस्तीला किंवा रिडेव्हलपमेंटला आल्या आहेत. काही इमारतींनी सोसायट्यांनी दुरुस्ती करून घेतल्या आहेत तर काहींनी पैशाअभावी व इतर प्रलंबित प्रश्न अभावी अद्याप दुरुस्ती करून घेतल्या नाहीत. या सर्व इमारतींचे भूखंड हे एमआयडीसीने ९५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिले आहेत. शिवाय यात एमआयडीसीकडून अनेक अटी, शर्ती टाकण्यात आल्या असल्याने रिडेव्हलपमेंट करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाल्या आहेत.
डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये नियोजन प्राधिकरण हे एमआयडीसीकडे असल्याने इमारतींची बांधकामे आणि बांधकाम पूर्णतेचा व भोगवटा प्रमाणपत्र हे देण्याचा अधिकार हा एमआयडीसीकडे आहे. त्यामुळे या नोटिसा खरे तर एमआयडीसीकडून दिल्या गेल्या पाहिजे होत्या. कल्याण- डोंबिवली महापालिकेकडून एमआयडीसी निवासी इमारतीमधील रहिवाशांना अशा नोटिसा देऊन घाबरवण्याचा प्रयत्न चालू केला असून जर या पावसाळ्याच्या तोंडावर हे नोटीस सत्र थांबले नाही तर येथील जनता ही रस्त्यावर उतरून सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ठरविण्यातयेत आहे.
