नेहरूंनी बाजूला सारलं, मोदींनी भाषांना तारलं
मातृभाषांला नवजीवन: मोदींचा ऐतिहासिक निर्णय
भाषा ही फक्त संवादाचं साधन नाही, तर आपली संस्कृती, आपलं अस्तित्व आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या मातृभाषांची उपेक्षा झाली. पंडित नेहरू यांनी मातृभाषांकडे दुर्लक्ष केलं, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ११ वर्षांत भारतीय भाषांना नवं जीवन दिलंय. ११ भाषांना शास्त्रीय दर्जा, संस्कृतसाठी १,०७४ कोटींची गुंतवणूक आणि बोलीभाषांचा सन्मान केलाय. तर चला, जाणून घेऊया पंतप्रधान मोदींच्या या प्रेरक संकल्पाची कहाणी.
?si=ofhh1-XYVPRdDGvr
स्वातंत्र्यानंतर १९५२ च्या जनगणनेत पंडित नेहरू यांच्या सरकारने भारतीय भाषांकडे दुर्लक्ष केलं. इंदिरा गांधींच्या काळात तर १९७१ नंतर १०,००० पेक्षा कमी बोलणाऱ्या भाषांना 'इतर' म्हणून हिणवलं गेलं. भाषांवरच अन्याय केला गेला. त्यामुळे बोलीभाषा, मातृभाषा उपेक्षित राहिल्या. मात्र २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्ता आणि भाषांबाबतचं चित्रच बदललं. त्यांनी इंग्रजी भाषेइतकाच हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, उडिया भाषांना मान - सन्मान दिला. पंतप्रधान मोदींनी २०२२ मध्ये मन की बातमध्ये मातृभाषेचं महत्त्व विषद केलं. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी मातृभाषेला खऱ्या अर्थाने नवसंजीवनी दिली, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात २०२१ मध्ये केंद्रीय हिंदी समितीच्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला. पाच नव्या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यात आला. या निर्णयामुळे भारत हा ११ शास्त्रीय भाषांचा देश ठरला.
मराठी, उडिया, पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यात आला. तर यापूर्वी वाजपेयी सरकारने बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा देऊन सन्मान केला. हीच परंपरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढे सुरू ठेवलीय. शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठामध्ये या भाषांचा प्रचार सरु झाला. मोदी सरकारने शिक्षणात भाषिक क्रांती केली. प्राथमिक ते बारावी, इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल अभ्यासक्रम मातृभाषेत उपलब्ध झाले. 'हिंदी शब्दसिंधु'सारखी डिजिटल डिक्शनरी तयार करण्यात आली. ज्यात हिंदी-इंग्रजी शब्द, म्हणी यांचे अर्थ सहज सापडतात. 'प्रोजेक्ट अस्मिता'अंतर्गत ५ वर्षांत २२,००० पुस्तकांचा भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद केला जातोय. तर २०२४ मध्ये हिंदी भाषादिनी भारतीय भाषा अनुभाग स्थापन झाला. युनिव्हर्सल ट्रान्सलेशन सिस्टीम, कंठस्थ ३.० आणि बहुभाषिक सॉफ्टवेअरमुळे हिंदीसह १५ भाषांमधील 'दुरावा' कमी झाला. पंतप्रधान मोदींनी खऱ्या अर्थाने भाषिक पूल बांधला, असं म्हणायला हरकत नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री शिवांगी वर्मा आणि ७० वर्षीय अभिनेता गोविंद नामदेव यांचा विवाह जोरदार चर्चेत होता. मात्र आता आम्ही तुम्हाला अशा एका ...
मोदी सरकारने भाषांसाठी आर्थिक पाठबळही दिलं. तमिळसाठी १०० कोटी, तेलुगू-कन्नडसाठी ११ ते १२ कोटी, मल्याळम-उडियासाठी १६ कोटी, तर संस्कृतसाठी १,०७४ कोटी रुपये दिले आहेत. संस्कृत, तमिळ, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम, उडियासाठी विशेष संस्था आणि अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. इतकंच नव्हे तर JEE, NEET, CUET यांसारख्या परीक्षा १३ भाषांमध्ये, तर सरकारी नोकऱ्यांच्या परीक्षा १५ भाषांत घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याचबरोबर त्यांनी काशी-तमिळ, काशी-तेलुगू, काशी-सौराष्ट्र या भाषांमध्ये संगम साधून मोदींनी सांस्कृतिक एकतेचा जागर केला.
मोदी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे तरुणांमध्ये मातृभाषेबाबत प्रेम आणि अभिमान वाढत आहे. २०० पीएम ई-एज्युकेशन चॅनेल, दीक्षा प्लॅटफॉर्मवर १३३ भाषांत ३,६६,३७० हून अधिक ई-कंटेंट, अनुवादिनी अॅपद्वारे ११ भाषांचा अनुवाद, तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांचा मातृभाषांमध्ये समावेश करण्यात आलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाषिक विविधतेला सन्मान देऊन नवभारत घडवलंय. त्यांच्या संकल्पाने मातृभाषांना संजीवनी मिळालीय. संस्कृती जोपासली जातेय आणि देश साऱ्या जगात अभिमानाने उभा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ११ वर्षांत मातृभाषेला सन्मान, संरक्षण आणि संवर्धन दिलं. त्यांच्या या प्रेरक कार्याला सलाम.
