मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
मुंबई:आजच्या जमान्यात मोबाईल ही केवळ चैनेची वस्तू राहिलेली नाही तर ती काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे खेडेगावातील लोकांना या गरजेच्या तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात नोंदवले.
सांगली जिल्ह्यातील तानंग गावातील अशोक चौगुले यांच्या जागेत एक मोबाइल टॉवर बसवला जाणार आहे, यासाठी आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांची यासंदर्भात परवानगी घेण्यात आली. त्यानंतर टॅावरच्या बांधकामासाठी कंपनीने ग्रामपंचायतीकडे रितसर परवानगी मागितली होती. ग्रामपंचायतीने आधी याला परवानगी देऊ केली होती, त्यानुसार टॅावरचे बांधकाम करण्यात आलं.
मात्र मोबाइल टॉवर आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचा आरोप करीत काही ग्रामस्थांनी याविरोधात तक्रार केली. त्याची दखल घेत ग्रामपंचायतीने नव्याने ठराव करून आधी दिलेली परवानगी रद्द करून टाकली.
याविरोधात टॅावर कंपनीनं ॲड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदवत ही याचिका मंजूर केली.
एनओसी रद्द करण्याआधी कंपनीला बाजू मांडण्याची संधी ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आलेली नाही. मोबाइल टॉवर आरोग्यासाठी धोकादायक आहे, याचा कोणताही अधिकृत अहवाल उपलब्ध नाही. त्यामुळे एनओसी रद्द करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय अयोग्य आहे, असा दावा कंपनीच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील अंतुरकर यांनी केला. तर गावातील ११ ग्रामस्थांनी या मोबाइल टॉवरला विरोध केला होता.
ग्रामस्थांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांची दखल घेऊनच ग्रामपंचायतीनं ही एनओसी रद्द केली आहे,असा युक्तिवाद ग्रामस्थांच्या वतीने ॲड. तेजस दांडे यांनी केला. मात्र ग्रामस्थांच्या दाव्यात तथ्य न आढळल्याने हायकोर्टाने निकाल कंपनीच्या बाजूने देत या मोबाइल टॉवरला मंजुरी दिलीय.