प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्तासह 21 सदस्यांची नियुक्ती, राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर कामांना गती
नाशिक: नाशिकमध्ये होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली असून, या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्तासह 21 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कुंभमेळा आयुक्त हे या प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव म्हणून राहणार आहेत. या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची अधिसूचना सोमवारी प्रकाशित करण्यात आली असली, तरी त्यावर राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी दि. 3 जून रोजीच स्वाक्षरी केली आहे. राज्यपालांच्या सहीने प्राधिकरणाची अधिसूचना राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आलेली आहे.
उपाध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी या प्राधिकरणामध्ये एकूण 22 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त हे अध्यक्ष म्हणून राहणार आहेत, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक हे उपाध्यक्ष म्हणून राहणार आहेत.
या प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांमध्ये अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह नाशिक विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त, नाशिकच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्र्यंबकेश्‍वर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, नियोजन विभागाचे उपायुक्त, नियोजन, विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र, राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ, आरोग्य विभागाचे उपसंचालक, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता, विद्युत मंडळाचे अधीक्षक अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, सहसंचालक (लेखा व कोषागारे), नाशिक नगररचना विभाग सहसंचालक हे पदसिद्ध सदस्य असतील, तर कुंभमेळा आयुक्त हे सदस्य सचिव असणार आहे.
या प्राधिकरणाच्या बैठका दर तीन महिन्यांनी होणार आहेत. या बैठकीच्या संदर्भात अध्यक्ष हे सर्व निर्णय घेतील, तसेच दोनतृतीयांश बहुमत नसेल, तर पुढील 24 तासांमध्ये बैठक घेण्यासंदर्भातला निर्णय हे अध्यक्ष घेऊ शकतात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अध्यक्षांना सल्ला घेण्यासाठी म्हणून कोणाला बोलवायचे व कोणाला नाही याबाबतचा निर्णयदेखील अध्यक्ष घेऊ शकतात. कुंभमेळ्यासाठी तयार करण्यात आलेली विकास कामे किंवा इतर काही बाबींचे पुढे काय करायचे, याचा निर्णय प्राधिकरणाने घ्यायचा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दर महिन्याला प्राधिकरणाच्या कामाचा अहवाल हा मंत्री समिती पुढे द्यावयाचा आहे, तसेच मंत्री समितीची परवानगीदेखील घ्यावी लागणार आहे. वेगवेगळ्या नियमांप्रमाणे प्राधिकरणाला काम करायचे आहे, असे प्राधिकरणासाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे.