वसई विरार महापालिकेच्या कराची मागणी ७६७ कोटी
विरार : पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना या मूलभूत सुविधांसह विविध विकासकामे करण्यासाठी वसई विरार महापालिकेची मदार केवळ आणि केवळ मालमत्ता कर वसुलीवर अवलंबून आहे. अशातच विविध योजनांच्या दायित्वाची रक्कम भरण्याचे मोठे आव्हान यावर्षी महापालिकेसमोर असल्याने महापालिकेला कर वसुलीचा टक्का वाढवावा लागणार आहे.
मालमत्ता कराची वसुली शंभर टक्के होत नसल्याने छोटी-मोठी विकास कामे करता येणार नाहीत असे नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक यांना महापालिका आयुक्त अनिल कुमार पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितल्याची घटना ताजीच आहे. आयुक्तांनी सुद्धा ही भूमिका दुसऱ्या कोणत्याही उद्देशाने घेतलेले नसून महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे एखादा आमदाराला असे सांगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. वसई-विरार महापालिकेच्या प्रमुख उत्पन्नाचा स्त्रोत मालमत्ता कराची वसुली हाच आहे. २०२४-२५ मध्ये महानगरपालिकेने चारशे कोटी रुपयांची कर वसुली करून कर वसुलीचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक उच्चांक गाठला होता.
आकड्यानुसार रक्कम मोठी दिसत असली तरी एकूण मागणीच्या तुलनेत ही कर वसुली निम्मेच होती. दरम्यान, महानगरपालिका क्षेत्रातील रहिवाशांसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजना चालविण्याकरिता महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तूट सहन करावे लागते. तसेच गटारे साफ करणे, कचऱ्याची वाहतूक व विल्हेवाट, दिवाबत्ती सेवा, परिवहन सेवा चालविण्यासाठी सुद्धा मालमत्ता कराची वसुलीच महत्त्वाची आहे. सन २०२५- २६ साठी ७६७ कोटी रुपयाच्या कराची मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली आहे.
कराच्या वसुलीची मोहीम प्रत्येक वर्षी जानेवारी महिन्यानंतरच प्रभावीपणे राबविल्या जाते. त्यामुळे वसुलीची टक्केवारी ५० टक्केच्या वर जात नाही. मूलभूत सुविधा पुरविण्यासह वेगवेगळ्या योजना राबविणे तसेच पाणीपुरवठासह मल निस्सारणाच्या योजनांमध्ये महापालिकेचे दायित्व कोट्यवधी रुपयांचे आहे. त्यामुळे वसुलीचा टक्का ८० पेक्षा जास्त वाढविण्याची गरज आहे. कर वसुलीचा टक्का वाढल्यास महापालिकेतील आवश्यक कामे पाहता फारसा फरक पडणार नाही मात्र, निधी नसल्यामुळे छोटी मोठी विकास कामे होणार नाहीत असे म्हणण्याची वेळ कोणत्याच प्रशासनातील
अधिकाऱ्यावर येणार नाही.
सन २०२३- २४ मध्ये मालमत्ता करातून भागवलेली तूट
पाणीपुरवठा योजना : ४४ कोटी ९७ लाख ६६ हजार
शहर साफसफाई : ४० कोटी
परिवहन सेवा : ५ कोटी ४६ लाख
दिवाबत्ती सेवा : ८ कोटी ४३ लाख १६ हजार
परिवहन सेवेमधील तूट वाढणार : महापालिकेची परिवहन सेवा चालविणाऱ्या कंत्राट दाराकडून महानगरपालिकेला नाममात्र स्वरूपात रॉयल्टी दिल्या जाते. आता १ जून पासून महिलांच्या तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला प्रवाशांच्या उर्वरित ५० टक्के भाड्याची रक्कम महानगरपालिकेकडून कंत्राटदाराला द्यावी लागणार आहे. महिला प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहता केवळ महिन्यालाच ५० ते ६० लाख रुपये कंत्राटदराला द्यावे लागणार आहेत अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या परिवहन सेवेची तूट यावर्षीपासून पूर्वीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा जास्त रकमेने वाढणार आहे.