रेपो दर प्रतिक्रिया भाग २ - काय होतं आहे रेपो दराचा परिणाम जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून......
१) इमार इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण चक्रवर्ती - 'रेपो दर ५० बेसिस पॉइंट्सनी कमी करून तो ५.५% पर्यंत खाली आणण्याच्या आरबीआयच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या धोरणात बदल केल्याने घर खरेदीदार आणि विकासक दोघांनाही मदत होईल, ज्यामुळे भांडवली उपलब्धतेत सुधारणा करून चालू प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी चांगले वातावरण निर्माण होईल. याव्यतिरिक्त, सीआरआर कपात आणि मालमत्ता सुधारणांमुळे तरलता उपलब्धता आणखी वाढेल, ज्यामुळे रिअल इस्टेट उद्योगात मजबूत वाढ होईल. कमी केलेले गृहकर्ज दर पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी देखील फायदेशीर ठरतील, ज्यामुळे परवडणाऱ्या घरांची मागणी वाढेल.'
२) सपीएंट फिनसर्व्हचे संस्थात्मक व संचालक अमित बिवलकर- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे, ज्यामुळे तो दर ६% वरून ५.५% पर्यंत कमी झाला. ही कपात अपेक्षेपेक्षा मोठी आहे. बहुतेक लोकांना वाटले होते की आरबीआय दर फक्त २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करेल. फेब्रुवारी २०२५ पासून व्याजदरात एकूण १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली आहे. कर्ज स्वस्त करून आणि तरलता सुधारून अर्थव्यवस्थेला आधार देणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
कर्जदारांसाठी याचा काय अर्थ होतो?
रेपो दर म्हणजे ज्या दराने आरबीआय बँकांना पैसे देते. जेव्हा तो कमी होतो तेव्हा बँका सहसा ग्राहकांकडून आकारलेले व्याजदर कमी करतात. याचा अर्थ वैयक्तिक, गृह आणि व्यवसाय कर्जे स्वस्त होऊ शकतात आणि लोक कमी ईएमआय (EMI) भरू शकतात. कर्ज असलेल्या किंवा कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही चांगली बातमी आहे.
धोरणात्मक भूमिकेत बदल
आरबीआयने त्यांची धोरणात्मक भूमिका "अॅकमोडेटिव्ह" वरून "न्यूट्रल" अशी बदलली आहे. याचा अर्थ असा की आरबीआय आता अधिक सावध आहे आणि कोणतेही ठोस कारण नसल्यास ते दरांमध्ये आणखी कपात करणार नाही. ते आता येथून अर्थव्यवस्था कशी कामगिरी करते यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
पुढे पाहत आहे-
आरबीआयने म्हटले आहे की ते जगभरातील आर्थिक डेटा आणि घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवेल. अर्थव्यवस्थेला वाढण्यास मदत करणे आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे यामध्ये योग्य संतुलन शोधण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
जागतिक परिस्थिती -
जागतिक अर्थव्यवस्था आव्हानांना तोंड देत असताना आरबीआयचा हा निर्णय आला आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेले नवीन व्यापार तणाव. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता वाढली आहे आणि आरबीआय ते लक्षात घेत आहे.
तरलता समर्थन (Liquidity Support): सीआरआर कट (CRR Cut) -
रेपो दर कपातीव्यतिरिक्त, आरबीआयने कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) देखील १ टक्क्याने कमी केला आहे, जो ४% वरून ३% पर्यंत कमी केला आहे. ही कपात सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान चार टप्प्यात होईल, दरमहा ०.२५% कपात केली जाईल. या हालचालीमुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये सुमारे २.५ लाख कोटी रुपये येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे अधिक कर्ज वाटपासाठी बँकांना अधिक पैसे मिळतील.
सारांश
भारतीय अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरात कपात करून आणि तरलता वाढवून जोरदार पावले उचलली आहेत. तथापि, लवकरच आणखी व्याजदर कपात होणार नाही असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. आरबीआय आता पुढील पाऊल उचलण्यापूर्वी महागाई आणि जागतिक जोखीम काळजीपूर्वक पडताळेल असे वाटते.
३) सपीएंट फिनसर्व्हचे संचालक पल्लव बगारिया -
'पावसाच्या देवांनाही हसू आवरता येत नाही आणि बाजारपेठांनाही नाही. ५० बीपीएसची धाडसी दर कपात आरबीआयच्या वाढीप्रती असलेल्या अढळ वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. चांगल्या मॅक्रो (Macro) कंपन्यांनी त्याला पाठिंबा दिल्याने, आरबीआयने जगा"रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची लक्षणीय कपात, आरबीआयचे आर्थिक वाढीला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित असल्याचे दर्शवते. २०२५ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने सलग तिसरी दर कपात केली आहे. आर्थिक गतिमानता वाढताना समितीने 'अॅकमोडेटिव्ह' वरून 'न्यूट्रल' असे धोरणात्मक धोरण बदलण्याचे संकेत दिले आहेत.
तसेच, बँकिंग प्रणालींमध्ये तरलता वाढवण्यासाठी आणि क्रेडिट वाढीला चालना देण्यासाठी आणखी एक प्रमुख पाऊल म्हणजे सीआरआरमध्ये १०० बीपीएसने कपात करणे, ४% वरून ३% पर्यंत. हे निर्णय अशा वेळी घेतले आहेत जेव्हा किरकोळ महागाई ३.१६% वर आहे जी जुलै २०१९ नंतरची सर्वात कमी आहे आणि मध्यवर्ती बँकेला आर्थिक गतीला पाठिंबा देण्यासाठी जागा देते.
वाढलेली तरलता आणि आर्थिक वाढीला चालना यामुळे व्यवसायांचा विस्तार होत असताना आणि ग्राहकांना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळत असल्याने विमा उत्पादनांची मागणी देखील वाढू शकते."ला प्रत्यक्षात दाखवून दिले आहे की हे केवळ एक धोरण नाही - ही 'धोरण निर्मिती - एक मेक इन इंडिया उपक्रम' आहे.
मला वाटते की 'उभरत्या बाजारपेठेतील' पक्ष्याला उडण्यासाठी असणारा हा पिंजरा खुला आहे.'
४) श्रीराम जनरल इन्शुरन्स लिमिटेडचे अश्वनी धनावत - 'रेपो दरात ५० बेसिस पॉइंट्सची लक्षणीय कपात, आरबीआयचे आर्थिक वाढीला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित असल्याचे दर्शवते. २०२५ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने सलग तिसरी दर कपात केली आहे. आर्थिक गतिमानता वाढताना समितीने 'अॅकमोडेटिव्ह' वरून 'न्यूट्रल' असे धोरणात्मक धोरण बदलण्याचे संकेत दिले आहेत.
तसेच, बँकिंग प्रणालींमध्ये तरलता वाढवण्यासाठी आणि क्रेडिट वाढीला चालना देण्यासाठी आणखी एक प्रमुख पाऊल म्हणजे सीआरआरमध्ये १०० बीपीएसने कपात करणे, ४% वरून ३% पर्यंत. हे निर्णय अशा वेळी घेतले आहेत जेव्हा किरकोळ महागाई ३.१६% वर आहे जी जुलै २०१९ नंतरची सर्वात कमी आहे आणि मध्यवर्ती बँकेला आर्थिक गतीला पाठिंबा देण्यासाठी जागा देते.
वाढलेली तरलता आणि आर्थिक वाढीला चालना यामुळे व्यवसायांचा विस्तार होत असताना आणि ग्राहकांना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळत असल्याने विमा उत्पादनांची मागणी देखील वाढू शकते.'