देशब्रेकिंग न्यूजमहत्वाची बातमी
'या' दिवसापासून सुरू होणार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन
June 4, 2025 03:16 PM
नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार २१ जुलै ते मंगळवार १२ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत होणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही माहिती दिली. अधिवेशनाच्या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात देशातील विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. अधिवेशनातील कामकाजाची सुरुवात सोमवार २१ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज समितीने पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत.
जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेक्यांनी २६ नागरिकांची हत्या केली होती. पर्यटकांना ठार करण्यात आले होते. या घटनेनंतर काही दिवसांनी भारताने ऑपरेशन सिंदूर केले आणि पाकिस्तानला दणका दिला होता. ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारताने निवडक देशांमध्ये राजकीय शिष्टमंडळे पाठवून देशाची दहशतवाद विरोधी भूमिका जाहीररित्या मांडली होती. शिष्टमंडळांमध्ये सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांतील अनेक नेते सहभागी करुन घेतले होते. या सर्वच शिष्टमंडळांनी भारताची बाजू प्रभावीरित्या जगापुढे मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होत आहे.
देशमहत्वाची बातमी
October 24, 2025 10:31 PM
नवी दिल्ली: अमेरिकेने रशियातील दोन प्रमुख तेल कंपन्या रोझनेफ्ट आणि लुकोइल यांच्यावर नव्या आणि कठोर निर्बंधांची
देशताज्या घडामोडी
October 24, 2025 10:15 PM
बेळगाव : पौराणिक कथेत श्रावणबाळाने आपल्या आई वडिलांना कावड करुन तिर्थयात्रेला घेऊन जात होता. मात्र अलिकडची काही
देशताज्या घडामोडी
October 24, 2025 09:44 PM
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यसभेच्या ४ जागांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने ३ जागांवर
देशताज्या घडामोडी
October 24, 2025 09:01 PM
मुंबई : ॲप आधारित टॅक्सी सेवेत ओला आणि उबरसारख्या खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र
देशब्रेकिंग न्यूजमहत्वाची बातमी
October 24, 2025 08:54 PM
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'रोजगार मेळाव्यात' ५१,००० हून अधिक तरुणांना नोकरीची पत्रे दिली.
देशब्रेकिंग न्यूजमहत्वाची बातमी
October 24, 2025 08:41 PM
नवी दिल्ली : भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.