भाजपाची स्वबळाची चाचपणी

महाराष्ट्रनामा

भारतीय जनता पार्टीसाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या शतप्रतिशत अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. २०१४ आणि २०१९ आणि त्यानंतर सलग तिसऱ्यांदा २०२४च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला राज्यात अभूतपूर्व आणि घसघशीत असे यश मिळाल्यापासून भाजपाचे मनोबल कमालीचे उंचावले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या भाजपासारख्या केडरबेस पक्षासाठी त्याचप्रमाणे पक्ष संघटनेचे स्थानिक पातळीवर अधिक बळकटीकरण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात.

राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते हे पाच, दहा आणि काही तर अगदी पंधरा-वीस वर्षे देखील स्थानिक पातळीवर निवडणूक लढवण्याची संधी मिळवण्यासाठी कष्ट करतात. लोकसभा, विधानसभा तसेच अन्य निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांच्या बळावरच राजकीय पक्षांना देशात आणि राज्यात सत्ता प्राप्त करता येत असते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ता जेवढा भक्कम तेवढे त्या राजकीय पक्षाचे देशातील आणि राज्यातील सत्तेचे स्थान हे अधिक भक्कम होत असते.

राज्यात आगामी चार ते सहा महिन्यांच्या काळात महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या अशा जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, कोल्हापूर, सांगली तसेच विदर्भातील अन्य महापालिका या स्वतःकडे राखणे ही भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षावर देखील मोठी जबाबदारी आहे. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राष्ट्रीय पक्ष फार गांभीर्याने लढत नसत.

काँग्रेस जेव्हा देशात आणि राज्यात सत्तेवर होती तोपर्यंत मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका असो की अन्य कोणत्याही मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असो काँग्रेस नेतृत्वाने त्या अटीतटीच्या म्हणून कधीच लढल्या नाहीत. याचा जो लाभ असायचा तो साहजिकच विरोधी पक्षांना मिळायचा. त्यामुळे काँग्रेस राजवटीत देशात आणि राज्यात जरी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असले तरी मुंबई महापालिका असो की ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर यासारख्या महापालिकांमध्ये मात्र तत्कालीन विरोधी पक्ष शिवसेना भाजपा हेच या महापालिकांवर सत्ता काबीज करायचे. त्यावेळी एकसंध शिवसेना त्याचप्रमाणे त्या पाठोपाठ भाजपा हे राज्यातील काँग्रेसला पर्यायी राजकीय पक्ष म्हणून उभे राहत होते. मराठी अस्मिता जपणारा पक्ष म्हणून एकसंध शिवसेनेचे मोठे आव्हान हे त्या काळात काँग्रेस समोर होते.

शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे तर नेहमी म्हणायचे दिल्ली तुमची, मुंबई आमची. तो काळ हा साधारणपणे राष्ट्रीय राजकारणात तसेच राज्यस्तरीय राजकारणात युती आणि आघाड्या यांचा काळ होता. त्यामुळे राजकीय तडजोडी करतच राष्ट्रीय पक्षांना आणि त्याचबरोबर प्रादेशिक पक्षांना देखील वाटचाल करावी लागत असे. काँग्रेसवर याबाबतीत सातत्याने एक आरोप होत आला की शिवसेनेने राष्ट्रीय राजकारणात आणि त्या खालोखाल महाराष्ट्रातील सत्तेत फारसे स्वारस्य दाखवू नये यासाठी शिवसेनेला मुंबई, ठाण्यापुरते महापालिकांच्या माध्यमातून व्यस्त ठेवण्यात आले आणि १९९५ पूर्वी आणि त्यानंतर १९९९ नंतर मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजी नगर या महापालिका जर लक्षात घेतल्या तर या महापालिकांवर एकसंध शिवसेनेचे आणि त्याचबरोबरीने युतीतला मित्रपक्ष म्हणून भाजपाचे प्राबल्य असायचे. ज्याप्रमाणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही सत्ताधारी पक्ष मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या शिवसेनेकरता सोडून द्यायचे त्याचप्रमाणे भाजपासारखा राष्ट्रीय पक्ष देखील शिवसेनेच्या हट्टा खातर महापालिका निवडणुकांमध्ये बऱ्याचवेळा दोन पावलं मागे घेत युतीसाठी नरमाईची भूमिका घेत असलेला आजवर पाहण्यात आलेला आहे. याचे अगदी टोकाचे उदाहरण द्यायचे झाले तर १९९५ साली शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी ठाणे लोकसभा मतदारसंघ हा भाजपाकडून शिवसेनेकडे घेण्यासाठी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. आनंद दिघे यांच्यामुळे शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील ठाणे लोकसभेवरून भाजपा समोर मोठा पेच निर्माण केला. अखेरीस शिवसेनेच्या हट्टासमोर भाजपा नेत्यांना झुकावे लागले आणि ठाण्यासारखा भाजपाचा परंपरागत लोकसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेकरता सोडावा लागला.

अगदी काही वर्षांपूर्वीचे म्हणजे २०१७ची मुंबई महापालिकेची निवडणूक जर लक्षात घेतली तर त्यावेळी देखील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एक संघ शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे त्या काळात मैत्रीपूर्ण संबंध होते. या मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळेच शिवसेना आणि भाजपा हे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जरी स्वतंत्र लढले असले तरी देखील निवडणुकीनंतर या दोन्ही पक्षांमध्ये केवळ दोन जागांचे अंतर होते. राज्यात भाजपा सत्तेवर होता आणि केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भक्कम सरकार होते. भाजपा नेतृत्वाने मनात आणले असते तर त्यावेळी शिवसेनेच्या दोन जागा जरी अधिक निवडून आल्या असल्या तरी देखील अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांची फोडाफोडी करून भाजपाला स्वतःचा महापौर मुंबईवर सहज बसवता आला असता.

मात्र युती धर्म पाळणाऱ्या भाजपाने आणि विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळेला समंजसपणा दाखवत मुंबई महापालिकेतील सत्ता ही शिवसेनेकरता सोडून दिली. हे सर्व सांगण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आताच्या २०२५च्या मुंबईसह राज्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुका या अत्यंत वेगळ्या राजकीय परिस्थितीत होत आहेत. भाजपा हा देशातील सर्वात बलवान आणि शक्तिशाली पक्ष म्हणून आज सर्वच राजकीय पक्षांच्या समोर उभा ठाकला आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा जरी महायुतीमध्ये लढला असला तरी भाजपाला तब्बल १३२ आमदार हे स्वतःचे निवडून आणता आले आहेत आणि त्यात जर अपक्षांची जोड लक्षात घेतली तर भाजपाची स्वतःची आमदारांची संख्या ही आत्ताच्या घडीला १४०च्या आसपास जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जर ही विजयी घोडदौड लक्षात घेतली तर महाराष्ट्रातील भाजपाची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी भाजपाला २०२९पर्यंत तरी ना शिवसेनेची गरज आहे, ना अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची गरज आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी ह्या दोन्ही पक्षांच्या पाठबळाशिवाय देखील भाजपा महाराष्ट्रामध्ये स्वबळावर सत्तेत राहू शकतो याची पूर्ण जाणीव आणि कल्पना राज्यातील आणि केंद्रातील भाजपा नेतृत्वाला आहे.

२०१४, २०१९ आणि २०२४ या गेल्या पंधरा वर्षांतील देशातील आणि राज्यातील झपाट्याने बदललेल्या राजकीय परिस्थितीनंतर भाजपा नेतृत्वाच्या हे लक्षात आले आहे की एकसंध शिवसेना असो की एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना असो भाजपाच्या वाढलेल्या ताकदीचा मोठा लाभ हा आजवर शिवसेनेने घेतलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडण्यासाठी त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी जी काही जोखीम पत्करली त्याचे बक्षीस म्हणून एकनाथ शिंदे यांना राज्याचे मुख्यमंत्री केले. भाजपाच्या शिवसेनेपेक्षा दुप्पट जागा असतानादेखील भाजपा नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या हाती राज्याची सत्ता सोपवली. त्यानंतर २०२४मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये देखील एकनाथ शिंदे यांचे हट्ट हे भाजपाने पुरवले. तर २०१९मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी युतीमध्ये लढून भाजपाकडून मिळणारे सर्व लाभ तर घेतले मात्र सत्तेच्या लालसेपायी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या वळचळणीला ते लागले. अशा परिस्थितीत जर का महाराष्ट्राला भाजपाचे स्वबळाचे भक्कम सरकार २०२९ ला द्यायचे असेल तर त्याची पूर्वतयारी ही आत्ताच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आहे हे भाजपा नेत्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत की मुंबई भाजपाध्यक्ष आणि सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार असोत की अगदी भाजपाचे शीर्षस्थ नेतृत्व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा असो भाजपाकडून स्वबळाची जी चाचपणी केली जाते आहे ती याचसाठी की स्थानिक ग्रामपंचायतीपासून ते अगदी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिका अशा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाला किमान निवडणुका तरी स्वबळावर लढवण्याची इच्छा आहे.

स्वबळावर निवडणुका लढवून कितपत यश मिळेल न मिळेल हे तर निवडणुकांचे निकाल सांगतील. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकांनंतर युती म्हणून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीलाच प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जर याबाबतची गेल्या काही दिवसांमधली विधाने लक्षात घेतली तर निवडणुकेनंतर महायुती म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीशी गरजेनुसार युती होऊ शकेल. मात्र भाजपाच्या चढत्या राजकीय आलेखाचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपुरता तरी अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षांना यापुढे मिळू देण्यास भाजपा नेतृत्व फारसे स्वारस्य राखत नाही असाच भाजपाच्या नेत्यांच्या स्वबळाच्या चाचणीचा मथितार्थ आहे.

- सुनील जावडेकर