कंपन्यांवर कारवाई कधी होणार ? व्यवस्थापनावर कुणाचा दबाव?
मुंबई (प्रतिनिधी): एसटी महामंडळाने ५१५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार इव्हेट्रान्स कंपनीशी केला असून सदर कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती. पण वेळेत बसेस यांनी दिले होते. पण मुदत संपूनही कारवाई करण्यात आली नाही. एसटीचे व्यवस्थापन कुणाच्या दबावाखाली काम करीत आहे? असा सवाल महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी एसटीच्या व्यवस्थापनाला विचारला आहे.
विजेवरील बसच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी करण्यात आले. परंतु मार्च २४ ते मे २५ या कालावधीत पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला ९ मिटर लांबीच्या १३८ व १२ मिटर लांबीच्या ८२ अशा एकूण २२० बसेस पुरविण्यात आल्या आहेत. कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट या पूर्वीच रद्द करायला हवे होते. तरीही मध्यंतरी मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकडून वेळेत बसेस न पुरविणाऱ्या डिफॉल्टर कंपनीची प्रलंबित बिले देण्यासाठी एसटी प्रशासनावर दबाव आणला. व देय असलेल्या बिलाची काही रक्कम चुकती करण्यास भाग पाडले.
त्यानंतर परिवहन विभागाने अपर मुख्य सचिव व एसटीचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सदर कंपनीला बस पुरविण्याबाबतीत नवीन वेळापत्रक जारी केले. व २२ मे २०२५ पर्यंत १२८७ बस पुरविण्यात याव्यात असे इशारा पत्र देण्यात आले होते, त्याची मुदत संपूनही प्रगती झाली नसल्याने दिसून येत असून यातून एसटीचे व्यवस्थापन व या प्रकरणी मध्यस्थी करणारे सरकार या दोघांचाही भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला असल्याचे बरगे यांनी म्हटले आहे.
सरकारचे १०० कोटी पाण्यात !
नोव्हेंबर २३ मध्ये सदर बस पुरविणाऱ्या कंपनीसी करार करण्यात आला असून मधल्या काळात कराराप्रमाणे ४००० बस येणे अपेक्षित होते. व नवीन वेळापत्रकाप्रमाणे १२८७ बस येणे अपेक्षित होते. पण आता पर्यंत फक्त २२० बस पुरविण्यात आल्या आहेत. या बससाठी एसटीने या बस वेळेवर येतील या अपेक्षेने करारा प्रमाणे तीन महिने अगोदर ८० चार्जिंग स्टेशन तयार केले असून त्यावर अंदाजे १०० कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. हे पैसे सरकारने एसटीला दिले असून सरकारने दिलेले १०० कोटी रुपये पाण्यात गेले असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
