कांदळवन क्षेत्र भूमाफियांच्या अतिक्रमणातून मुक्त

ठाण्यात वन विभागाची धडक कारवाई

ठाणे : ठाणे खाडीच्या किनारपट्टीवर विस्तारलेली कांदळवन परिसंस्था ही जैवविविधतेसाठी अत्यंत समृद्ध व पर्यावरण संतुलनासाठी अत्यावश्यक आहे; परंतु अलीकडच्या काळात ठाणे परिसरात, विशेषतः मुंब्रा, भोपर व नवघर या भागांमध्ये, कांदळवनांच्या जागांवर अतिक्रमण करून झोपडपट्ट्या व अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे वन विभागाने गेल्या चार महिन्यांत धडक कारवाई करत एकूण ०.४१ हेक्टर कांदळवन भूभाग अतिक्रमणमुक्त केला आहे.

२००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामीनंतर कांदळवनांच्या संरक्षणाचे जागतिक महत्त्व अधोरेखित झाले. मात्र ठाणे, मुंबईसारख्या शहरी भागांमध्ये नागरीकरण आणि भूमाफियांकडून सुरू असलेल्या अतिक्रमणामुळे ही नैसर्गिक परिसंस्था धोक्यात येत आहे. अशा अतिक्रमणाबाबत वन विभागाला माहिती मिळते त्या त्या वेळी विभाग कारवाई करत असतो. ठाणे पूर्वेतील वन विभागाच्या कांदळवन विभागाने गेल्या चार महिन्यात धडक कारवाई केली आहे. विभागीय वन अधिकारी दीपक खाडे, सहायक वनसंरक्षक ज्ञानेश्वर राक्षे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंब्रा येथील सर्व्हे क्रमांक १६, १७, २० आणि २४ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर झोपड्या उभारल्या गेल्या होत्या. येथे झालेल्या एप्रिल महिन्यातील कारवाईत सुमारे ४० ते ५० झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या असून ०.२९ हेक्टर क्षेत्र पुन्हा मोकळे करण्यात आले आहे, अशी माहिती कांदळवन परिक्षेत्र अधिकारी मनीष पवार यांनी दिली.

भोपर भागातील सर्व्हे क्र. २५२ (१ ते ४) येथे बांधण्यात आलेल्या २१ अनधिकृत कच्च्या व पक्क्या घरांवर जानेवारी महिन्यात कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेद्वारे अंदाजे ०.०६ हेक्टर क्षेत्राची सुटका करण्यात आली. एप्रिल महिन्यात नवघरमधील सर्व्हे क्रमांक १५ मध्ये अतिक्रमण केलेल्या ८ ते १० झोपड्या तसेच मोजे राई येथील सर्व्हे क्रमांक १११ येथील जागेतील १० ते १२ झोपड्या निष्कासित केल्या आहेत. यामुळे ०.०६ हेक्टर क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात आले आहे. वन विभाग आता या मोकळ्या झालेल्या भूभागावर कांदळवन पुनर्रचना आणि वृक्षलागवड मोहीम राबवण्याची तयारी करत आहे. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, शाळा-महाविद्यालये, पर्यावरणप्रेमी नागरिक यांना यामध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या मोहिमेमुळे केवळ भूभागाचं संरक्षणच नव्हे, तर भविष्यातल्या पिढ्यांसाठी एक समृद्ध जैवविविधता व पर्यावरणीय सुरक्षा उभारण्याची दिशा मिळेल, असेही मनीष पवार यांनी सांगितले आहे.