मुंबई : शाळेत शिकत असलेल्या चिमुरड्यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अक्षय शिंदे याचा पोलीस गोळीबारात मृत्यू झाला. अक्षय शिंदे पळून जात होता म्हणून गोळीबार केला असे पोलीस सांगत आहेत. तर अक्षयची हत्या करण्यात आल्याचा संशय त्याच्या नातलगांकडून व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाची अर्थात एसआयटीची (स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम) निर्मिती करण्यात आली. पण या एसआयटीचे कामकाज वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अक्षय शिंदेच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी नव्या एसआयटीची निर्मिती करण्यात आली आहे. या एसआयटीचे नेतृत्व डीआयजी दर्जाचे अधिकारी दत्तात्रय शिंदे करतील. दत्तात्रय शिंदे मिरा भाईंदर वसई विरार पोलिसांचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. ते मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस दलातील अधिकारी तसेच नवी मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी यांच्या पथकाचे नेतृत्व करतील.
मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस दलाचे एसीपी उमेश माने आणि इतर चार अधिकारी हे दत्तात्रय शिंदे यांच्या नेतृत्वातील एसआयटीसाठी काम करणार आहेत. डीआयजी दर्जाचे अधिकारी दत्तात्रय शिंदे यांनी आधी ठाण्यात अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व प्रदेश) म्हणून काम केले आहे. त्यांनी पालघरमध्ये पोलिस अधीक्षक म्हणूनही काम केले आहे आणि संवेदनशील प्रकरणे हाताळण्याचा त्यांना व्यापक अनुभव आहे.
अक्षय शिंदे प्रकरणात पहिल्या एफआयआरची नोंद मुंब्रा पोलिसांनी केली आहे. अक्षय शिंदे पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता. आरोपी अक्षयने पोलिसांकडील शस्त्र हिसकावून घेतले. या शस्त्राचाच धाक दाखवून अक्षयने पळण्याचा प्रयत्न केला; असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पण शिंदे कुटुंबाने पोलिसांचा दाव फेटाळला आहे.
अक्षयच्या प्रकरणात आधी राज्य सीआयडीतील अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापन केली होती. या एसआयटीच्या कामकाजाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ही एसआयटी बरखास्त करा आणि नवी एसआयटी सह पोलिस आयुक्त (गुन्हे) यांच्या अंतर्गत स्थापना करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंब्रा पोलिसांच्या एफआयआरआधारे तपास करण्यासाठी डीजीपी रश्मी शुक्ला यांना नवीन एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
अक्षय शिंदेची हत्या केल्याचा आरोप पोलिसांवर शिंदे कुटुंबाकडून होत आहे. या प्रकरणात पोलिसांविरोधात स्वतंत्र एफआयआरची आवश्यकता नाही. मुंब्रा पोलिसांचा एफआयआर एसआयटीच्या कामकाजासाठी पुरेशी आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.