मुंबई (प्रतिनिधी) : म्हाडाने मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीच्या केलेल्या स्ट्रक्चर ऑडिटमध्ये ९५ इमारती या अतिधोकादायक आढळल्या असून, जवळपास ४२५ इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याचे निदर्शनास आले आहेत. त्यानुसार अतिधोकादायक प्रमारती रिकाम्या केल्या जाणार असल्या तरी धोकादायक इमारतींना डागडुजीचा टेकू लावावा लागणार आहे. संबंधित इमारतीमध्ये कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करावी लागणार आहे, याचा आढावा घेऊन पावसाळ्यापूर्वी काम केले जाणार आहे. त्यामुळे येथे वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईमध्ये सध्या १३ हजारांहून अधिक उपकर प्राप्त जुन्या इमारती आहेत. त्यांची दुरुस्ती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून केली जाते, मात्र अनेक इमारती पुरत्या जीर्ण झाल्या असून, त्या दुरुस्तीपलीकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात MHADA जीर्ण झालेल्या इमारती कोसळून अपघात घडू नये, यासाठी म्हाडाने प्रथमदर्शनी बोकादायक दिसणाऱ्या ६२५ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट फेब्रुवारीमध्ये सुरू केले होते. त्यापैकी ५५० इमारतींचा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल आला असून, त्यामध्ये ९५ इमारती अतिधोकादायक आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतो पावसाळयापूर्वी खाली कराव्यात, यासाठी म्हाडाकडून संबंधित रहिवाशांना नोटीस दिल्या जात आहेत. तसेच त्यांना संक्रमण शिबिर देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहेत, मात्र या इमारती धोकादायक झाल्या असल्या तरी दुरुस्तीयोग्य असल्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये म्हटले आहे त्यांच्या दुरुस्तीसाठी म्हाडाने तयारी सुरू केली असून, ती पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याबी माहिती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
म्हाडाच्या मुंबई शहरातील एकूण उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींपैकी सी-२ (अ) या धोकादायक गटात १२८ इमारती असून, त्या रिकाम्या करून स्ट्रक्चरल दुरुस्ती करावी लागणार आहे. तर सी-२ (बी) या गटात २७९ इमारती असून, त्या रिकाम्या न करता स्ट्रक्बरल ऑडिट करावे लागणार आहे. तसेच सी-३ या गटात ३४ इमारती असून, त्यांची किरकोळ दुरुस्ती करावी लागणार आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये एखादी इमारत अतिधोकादायक म्हणजे सी-१ प्रकारात आढळल्यास संबंधित इमारतीच्या मालकाला म्हाडा अधिनियमातील नवीन कलम ७९ अ नुसार सहा महिन्यांत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याबाबत नोटीस दिली जाईल, त्याने प्रस्ताव न दिल्यास रहिवाशांना प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली जाते, मात्र इमारतमालक आणि रहिवाशांनी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव न दिल्यास म्हाडाला स्वतः पुनर्विकास करता येणार आहे.