नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १९ माजी राज्यमंत्र्यांची सुरक्षा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे गृहमंत्रालयाने दिल्ली पोलिसांना माजी राज्यमंत्र्यांची सुरक्षा काढण्याचे निर्देश दिले आहे.
नियमांनुसार, एखाद्या व्यक्तीचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पदीय किंवा धमकीच्या आधारावर प्रदान केलेल्या सुरक्षेचे पुनरावलोकन केले जाते. मात्र पुनरावलोकन बराच काळ घेण्यात आले नव्हते. मूल्यांकन पूर्ण केल्यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये गृहमंत्रालयाला त्यांच्या शिफारसी पाठवल्या.
गृहमंत्रालयाचा अंतिम निर्णय काही आठवड्यांपूर्वी आला, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह आणि राज्यमंत्री अजय भट्ट यांची नावे देखील गृहमंत्रालयाला पाठवण्यात आली होती, परंतु त्यांची सुरक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, गृहमंत्रालयाने स्मृती इराणी यांची सुरक्षा आणखी ६ महिन्यांसाठी वाढवली आहे.
कार्यकाळ संपल्यानंतरही ज्या माजी राज्यमंत्र्यांना सुरक्षा दिली जात होती अशांची यादी दिल्ली पोलिसांनी गृहमंत्रालयाला पाठवली होती. पोलिसांच्या युनिटने ऑडिट केल्यानंतर या सुरक्षेचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती गृहमंत्रालयाला केली होती. पोलिसांनी पाठवलेल्या पत्रात ज्यांची नावे आहेत त्यांना वाय-श्रेणी सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे, त्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातील माजी राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंग वर्मा, पंचायती राजचे माजी मंत्री बिरेंदर सिंग, दळणवळणाचे माजी राज्यमंत्री देवुसिंह जेसिंगभाई चौहान, आदिवासी व्यवहाराचे माजी राज्यमंत्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर आणि परराष्ट्र व्यवहाराचे माजी राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंग यांचा समावेश आहे. राज्यमंत्र्याव्यतिरिक्त गृहमंत्रालयाच्या यादीत काही खासदार आणि वरिष्ठ न्यायाधीशांची नावे देखील समाविष्ट आहेत. काही न्यायाधीशांसाठी सुरक्षा कायम ठेवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
