प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
१ मे जागतिक कामगार दिन. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्याच्या आधी १ मे १९५६ रोजी अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (आजच्या लोकप्रिय भाषेतील 'ईडी')ची स्थापना केंद्र सरकारने केली. देशातील आर्थिक गैरव्यवहारांना पायबंद घालून गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे व्यापक अधिकार 'ईडी'ला आहेत. सत्तरीमध्ये नुकतेच पदार्पण केलेल्या 'ईडी' च्या भरलेल्या घड्याचा घेतलेला वेध.
भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाअंतर्गत एक मे १९५६ रोजी अंमलबजावणी संचलनालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) याची स्थापना झाली. १९४७ मधील परकीय चलन नियमन कायद्याचे उल्लंघन हाताळण्याच्या उद्देशाने या विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागाचे नेतृत्व अंमलबजावणी संचालकांकडे होते व त्यांच्या मदतीला रिझर्व बँक व विशेष पोलीस आस्थापनातील निरीक्षक होते. ईडीची आज देशभर कार्यालये आहेत. १९७३ मध्ये परकीय चलन नियमन कायद्याची जागा परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याने घेतली. याची जबाबदारी याच खात्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यानंतर २००२ मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याची (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग ऍक्ट) अंमलबजावणी जबाबदारी ईडीवर आहे. त्याचप्रमाणे २०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे कामही ईडीकडे सोपवण्यात आले. सध्या हे अंमलबजावणी संचालनालय केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागा अंतर्गत काम करते. देशातील विविध पातळ्यांवर म्हणजे राजकारणापासून बँकिंग, भांडवली बाजार व शासकीय कंत्राटे, सामाजिक क्षेत्रात घडत असलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास व सामना करण्याची प्रमुख जबाबदारी ईडीची आहे. या विभागाला फौजदारी कायद्याचे अधिकार असून काळा पैसा वापरणाऱ्यांवर कारवाई करणे, काळा पैसा वापरलेली मालमत्ता जप्त करणे व संबंधित व्यक्तीला अटक करणे, संपत्ती जप्त करणे,संपत्तीचे हस्तांतरण रूपांतरण किंवा विक्री याच्यावर बंदी घालणे, असे व्यापक अधिकार आहेत. 'ईडी ' सारखी आर्थिक गुन्हेगारीला पायबंद घालणारी संस्था फक्त भारतातच आहे असे नाही. अमेरिकेत होम लँड सिक्युरिटी इन्वेस्टीगेशन्स, फेडरल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन(एफबीआय), इंग्लंडमध्ये नॅशनल क्राईम एजन्सी व सिरियस फ्रॉड ऑफिस, तर युरोपामध्ये युरोपियन अँटी फ्रॉड ऑफिस व युरोपियन पब्लिक प्रॉसिक्युटर्स ऑफिस अशा विविध तपास संस्था त्यांच्या देशातील आर्थिक गैरव्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी कार्यरत आहेत.
गेल्या काही वर्षात व विशेषतः मोदी सरकारच्या काळात ईडीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. काही आकडेवारी सांगावयाची झाली, तर १९७३ पासून ३० हजार पेक्षा जास्त प्रकरणात त्यांनी चौकशी करून संबंधित गुन्हेगारांना १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड ठोठावला आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याखाली २०१८ पासून शंभरहून अधिक गुन्हेगारांची ओळख पटवली व त्यांची १० हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये त्यांनी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा,कोळसा घोटाळा, हवाला घोटाळा, सत्यम घोटाळा यासारख्या गुंतागुंतीच्या व राजकीय लागेबांधे असलेल्या, आर्थिक अनियमितता प्रकरणांची सखोल चौकशी करून खटले दाखल केले. मोदीपूर्व काळ व मोदीत्तर काळ (२०१४ नंतरचा) अशी विभागणी करून त्याचे मूल्यमापन केले तर ते निश्चित डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. मोदी पूर्व काळामध्ये सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाने या संचलनालयाचा गैरवापर केला नाही असे नाही. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी या संचालनालयाचा वापर केला. गेल्या दहा अकरा वर्षांमध्ये ईडीची सक्रियता लक्षणीयरित्या वाढली असून त्यांचे अधिकार व संसाधने वाढलेली आहेत.
विजय मल्ल्या, रॉबर्ट वड्रा, कॉमनवेल्थ घोटाळा, नीरव मोदी, मेहूल चोक्सी अशा अनेक गुंतागुंतीच्या जटील व्यवहार व बनावट कंपन्यांचा आधार घेऊन केलेले गुन्हे ईडीला आव्हानात्मक ठरलेले आहेत. विशेषतः गेल्या दहा वर्षांत राजकारण्यांविरुद्ध १९३ प्रकरणे नोंदवूनही केवळ दोन प्रकरणात ईडीला शिक्षा देण्यात यश लाभले आहे. मार्च २०२२ अखेरच्या आर्थिक वर्षापर्यंत त्यांनी ५४२२ प्रकरणे हाताळली. मात्र त्यापैकी फक्त २३ प्रकरणात संबंधित गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्या. असे असले तरीही त्यांनी आजवर १ लाख ४ हजार ७०२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली असून ८६९.३१ कोटी रुपये रोख रक्कम जप्त केलेली आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या काळात ईडी जास्त सक्रिय झाली आहे व आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत अनेकांविरुद्ध कारवाई सुरू झालेली आहे हे वाढत्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर ईडीचे अप्रभावी खटले दाखल करण्याचे किंवा गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात अपयशी ठरण्याचे दायित्व मोठे आहे. ईडीच्या कारवाई मध्ये पारदर्शकतेचा अभाव अनेक वेळा जाणवतो. एवढेच नव्हे, तर सर्व गुन्ह्यांचे तपशीलवार रेकॉर्ड न ठेवल्याबद्दल ईडीला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय तसेच राजकीय पक्षांच्या टीकेचा सामना करायला लागला आहे आहे. एकंदरीत ईडीची तपास कार्यक्षमता, गुन्ह्यांचा शोध घेताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड घेतली जाते किंवा कसे याबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात साशंकता आहे. यामुळेच ईडीच्या काही कृती निवडक राजकीय व्यक्ती किंवा गटांकडे व विशेषतः विरोधी पक्षातील राजकारण्यांबाबत पक्षपाती असल्याची भावना जनतेमध्ये आहे. एक गोष्ट निश्चित नमूद केली पाहिजे की देशातील बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष आणि बडे राजकारणी आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमितता, भ्रष्टाचार याच्यात लडबडलेले आहेत. त्यात कोणीही शुद्ध, प्रामाणिक व सात्विक नाही. त्यांचे प्रमाण कमी जास्त असू शकते. जनतेचा पैसा लुटण्यात ही मंडळी आघाडीवर असून गेंड्याच्या कातडीचे राजकीय नेते आहेत. राजकारणी, विविध पातळीवरील न्यायालये व प्रशासकीय अधिकारी यांची भ्रष्टाचारी हात मिळवणी न्यायालयात कोणालाही यश मिळवून देत नाहीत. ईडीने त्यांच्या कामात जास्तीत जास्त पारदर्शकता निर्माण करून जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जबाबदारी व व्यावसायिकतेला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. ईडीचे राजकीयकरण होणे दुर्दैवाची बाब आहे.
यामुळेच सत्तरीमध्ये पदार्पण करणाऱ्या ईडीने भविष्यकाळात राजकीय दबाव विरहित पारदर्शकपणे काम करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे या तपास संस्थेमध्ये नियमित अद्ययावत प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व सुधारणा केल्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता व विश्वासार्हता सुधारण्यास निश्चित मदत होऊ शकते. मात्र या तपास संस्थेला आणखी बळकटी मिळाली नाही, तर त्यांचा 'घडा' भरलेला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)