अमेरिकन टॅरिफ, भारतासाठी आव्हानातही संधी

उमेश कुलकर्णी

कोविड महामारीनंतर जे देशाच्या आर्थिक हालचालीत अस्थिरता माजली आणि जो काही आर्थिक बाबतीत अनर्थ उफाळला त्यावर मात करण्यासाठी भारताने काही उपाय योजले होते. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वीच्या स्थितीक़डे परतताना दिसत होती आणि त्यानुसार २०२४-२५ मध्ये आर्थिक वाढीचा दर ६.५ टक्के इतका राहण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षात आर्थिक वाढीचे अनुमान जवळपास याच दराच्या आसपास आहे आणि तरीही त्यात तीव्र गतीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. भारताला जर आल्या निश्चित केलेली लक्ष्ये प्राप्त करायची असतील तर यात जबरदस्त गतीने वाढ करावी लागेल आणि वृद्धीसंबंधी परिणामांना टिकाऊ पद्धतीने चांगले करण्यासाठी तमाम क्षेत्रात गतिविधींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.

महामारीनंतर भारताबाबत सर्वात अधिक उल्लेखनीय बाब ही आहे की, सरकारचा उच्च पूंजीगत म्हणजे भांडवली खर्च, याचे लक्ष्य वृद्धीमध्ये सहयोगासहित खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे हाही आहे आणि त्यात भारत कमालीचा यशस्वी झाला आहे. वास्तविक म्हणावे त्या प्रमाणात हे होऊ शकलेले नाही. कारण त्याची अनेक कारणे आहेत. या संदर्भात संसदेच्या स्थायी समितीने अनुशंसांचे पालन करण्याबाबत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने खासगी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीबाबत एक दूरदर्शी सर्व्हे करण्यास प्रारंभ केला होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाची प्रशंसा केली पाहिजे की त्यांनी या बाबतीत पूर्ण प्रयत्न केले. पण याबाबतीत केवळ याचे दिशादर्शन होते की खासगी गुंतवणुकीबाबत खासगी क्षेत्राच्या अपेक्षा काय आहेत. सुधारणांसोबत असे सर्वेक्षण आमच्या धोरण निर्माणात मदत करू शकते. पण यात देशाची अपेक्षा पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत. पण यासंर्भात दुसरे आकडे अधिक बोलके आहेत. ते आहेत की वित्तवर्ष २०२६ मध्ये आर्थिक वाढीचा अंदाज ६.५ ते ६.७ टक्के इतका राहील. डेलॉईट इंडियाचे अर्थशास्त्रज्ञ रूमकी मुजूमदार यांनी म्हटले की, बजेटच्या दरम्यान आर्थिक सवलती दिल्या आहेत त्याच्या नुसार युवकांच्या जी सूट मिळाली आहे त्यानुसार त्यांच्या हातात खर्च करण्यायोग्य असे उत्पन्न राहिल आणि त्याचा लाभ देशाला होईल. डेलॉईटने चालू वित्त वर्षमध्ये देशाच्या आर्थिक वाढीचे अनुमान ६.५ ते ६.७ टक्के इतके राहील असा अंदाज दिला आहे. तर त्यांच्या आणखी एका अंदाजानुसार, सकल घरगुती उत्पादन म्हणजे जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज ६.३ ते ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. डेलॉईटने म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्ष दोन शक्तींवर ज्या परस्पर विरोधी असतील त्यांच्यावर निर्भर असेल. पहिली ताकद आहे ती उपभोक्ता खर्च वाढवण्यासाठी कर प्रोत्साहन त्याचा सकारात्मक प्रभाव राहिल. दुसरी आहे ती वैश्विक व्यापार संघटनेच्या व्यापार तंत्रात अनिश्चितता ज्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम राहील. टॅक्स प्रोत्साहन आणि व्यापार अनिश्चितता यामुळे चालू आर्थिक वर्षात वृद्धीदर ६.५ ते ६.७ च्या दरम्यान राहील. पण सर्वात सकारात्मक परिणाम राहील याचा की भारत आणि अमेरिका यांच्यात जी व्यापारविषयक सध्या बोलणी सुरू आहेत त्यांचा सकारात्मक परिणामांची. यामुळे नव्या व्यापारविषयक संधी उपलब्ध होतील आणि त्याचा निश्चितच चांगलला परिणाम भारताच्या व्यापारावर होईल. द्विपक्षीय व्यापार समझोत्यामुळे भारताला नव्या संधी शोधता येतील आणि अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची संधी उपलब्ध होतील, ही फार मोठी संधी भारतीय व्यापारजगाला मिळणार आहे.

आम्ही आपल्याला आधीच सांगितले आहे की, अमेरिकेची टॅरिफ राजवट ही भारताला आव्हानाबरोबर मोठी संधीही आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी त्याचीच री ओढली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेबरोबर व्यापार समझोत्यावर चर्चा सुरू आहे. आम्ही आमचा लाभ पाहून त्यावर पुढे कितपत जायचे याचा विचार करू, हे आश्वासक आहे आणि सारे काही निराशाजनक नाही याचे प्रत्यंतर आणून देणारे आहे. सन्याल यांच्या म्हणण्यानुसार टॅरिफ हे भारतासाठी आव्हानाबरोबरच संधीही आहे. कारण अमेरिकेबरोबर जी व्यापारविषयक बोलणी सुरू आहेत त्यात एफटीए म्हणजे मुक्त व्यापार परवान्यासंदर्भातही चर्चा सुरू आहे. तसे झाले तर भारताचा अमेरिकेशी व्यापार आता आहे त्यापेक्षा कितीतरी वाढेल आणि त्यात भारताला मोठी संधी मिळेल. मुक्त व्यापार करार शक्य झाला तर अमेरिकेबरोबर सर्व्हिसेस आणि उत्पादन क्षेत्रातही मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. भारत आणि अमेरिका याच्यात मुक्त व्यापार धोरणात चर्चा यशस्वी झाली तर भारताला अधिक फायदा होईल कारण ही चर्चा सर्व्हिसेस आणि उत्पादन या क्षेत्रातच जास्त होईल, त्यामुळे भारताकडून अमेरिकेला निर्यात जास्त प्रमाणात होईल आणि त्याचा फायदा भारतालाच अंतिमतः मिळेल. युरोपियन युनियन, चीन आणि कॅनडा त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी प्रति उपाय करण्याच्या तयारीत आहेत. पण भारताने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परस्पर शुल्क स्वीकारले आहे. भारतासाठी एक आशादायक बाब म्हणजे त्यांचे मुख्य स्पर्धक चीन, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश आणि थायलंड यांच्यावर जास्त कर लादण्यात आले आहेत. भारताला अशी आशा आहे की, वॉशिंग्टनसोबत होणारा करार देशांतर्गत उद्योगांना शुल्क वाढीच्या परिणांमांना मदत करण्यास सक्षम होईल. भारतासाठी ही प्रतिकूल परिस्थितीत संधी आहे आणि तिचा लाभ उठवण्यासाठी भारताने तत्पर असले पाहिजे. कोविड महामारीमुळे चीनच्या उत्पादन गती मंदावल्या होत्या आणि भारतालाही अशीच संधी मिळाली होती.

चीनने दीर्घ काळपर्यंत शून्य कोविड धोरण स्वीकारल्यामुळे अमेरिका आणि अन्य पाश्चात्य राष्ट्रांना पर्याय शोधण्यास भाग पाडले गेले आणि त्यात भारताला संधी होती. व्हिएतनाम आणि थायलंडसारख्या देशांनी जागतिक साखळी पुरवठ्यात अडथळ्यांचा जास्तीत जास्त लाभ उठवण्यास सुरुवात केली आणि भारताच्या पुढे जाण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. यामुळे ती संधी हुकली. पण आता भारतासमोर पुन्हा अमेरिकेकडून आणि टॅरिफच्या राजवटीत अशीच संधी आली आहे आणि ती जाता कामा नये. भारत अमेरिका व्यापार संमझोता यासंदर्भात मोठा दिशादर्शक ठरेल अशी आशा आहे. चीन आणि व्हिएतनामसारखे देश भारताच्या मदतीला येऊ शकतात आणि ते देश अमेरिकेला पूर्वी जाणार्या निर्यातीला भारताकडे वळवू शकतात. कारण अमेरिकेचे टॅरिफ त्याना परवडणारे नाही. चीनी वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी भारताकडून अँटी डम्पिंग ड्युटी लादण्यात आली आहे. ही एकच बाब भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते. ट्रम्प चीन आणि भारतासारख्या देशासोबत अमेरिकेचा प्रचड अमेरिकन व्यापारी अमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना भारताकडून साथ मिळाली पाहिजे. तरच आपण अमेरिकेच्या टॅरिफ युद्धाला दूर करू शकू. विरोधी पक्षाच्या अपप्रचाराला भारताने बळी पडू नये.