केंद्र सरकारने येत्या जनगणनेत जातीचादेखील समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ३० एप्रिल (बुधवार) रोजी सांगितले की, आगामी जनगणनेत जातीचा देखील "पारदर्शक" पद्धतीने समावेश केला जाईल. राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करताना देशाचे रेल्वे आणि माहिती तसेच तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, जनगणना केंद्राच्या आखत्यारीत येते, परंतु काही राज्यांनी सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जातींची गणना केलेली आहे.
वैष्णव यांनी आरोप केला आहे, की विरोधी पक्षांनी शासित राज्यांनी राजकीय कारणांसाठी जातीवर आधारित सर्वेक्षण केले. ते म्हणाले की, मोदी सरकार येत्या अखिल भारतीय जनगणना प्रक्रियेत पारदर्शक पद्धतीने जात मोजणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
दर १० वर्षांनी होते जनगणना
भारतात दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते, त्यानुसार एप्रिल २०२० मध्ये सुरू होणारी जनगणना कोविड महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. जी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. मात्र या दरम्यानच्या जनगणनेत जात देखील विचारली जाईल. यापूर्वी १९३१ च्या जनगणनेत जातीचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर भारतात ९६ वर्षांनंतर जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशात दोनदा जात विचारून जनगणना झाली
देशात आतापर्यंत दोनदा जात विचारून जनगणना करण्यात आली आहे. १९०१ मध्ये पहिल्यांदाच हे घडले. त्यानंतर १९३१ च्या जनगणनेत जातीचा समावेश करण्यात आला. यावरून देशाच्या सामाजिक रचनेबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळते. १९३१ च्या जनगणनेतच असे दिसून आले की त्यावेळी देशाची लोकसंख्या २७ कोटी होती आणि त्यातील ५२ टक्के लोक इतर मागासवर्गीय वर्गात समाविष्ट असलेल्या जाती होत्या. या आधारावर, १९८० मध्ये मंडल आयोगाने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७% आरक्षणाची शिफारस केली, जी १९९० मध्ये लागू करण्यात आली.
जात जनगणनेचे महत्व
जात जनगणनेत, देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे नाव, लिंग, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यासह जातीचा डेटा देखील गोळा केला जातो. भारतात, लोकांच्या शिक्षणात, रोजगारात आणि सामाजिक प्रवेशात जात महत्त्वाची भूमिका बजावते. प्रत्येक जातीच्या लोकांच्या लोकसंख्येची स्पष्ट कल्पना असल्यास, सरकार चांगल्या रणनीती बनवू शकतात. यामुळे सामाजिक समानता वाढवण्यासाठी प्रभावी पावले उचलता येऊ शकतात. आरक्षण आणि सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणे तयार करण्यात जनगणनेतील जातीचा डेटा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
नेहरू सरकारने जनगणनेतून जात का वगळली?
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जनगणनेतून जात वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे राष्ट्रीय एकता कमकुवत होईल आणि देशाच्या सामाजिक विविधतेमुळे समाजात फूट पडू शकते, असे त्यांचे मत होते. त्यानंतरच्या सरकारांनी जाती-आधारित ओळख कमी करणे आणि राष्ट्रीय ओळख मजबूत करणे हे उद्दिष्ट ठेवले. या कारणास्तव, जवळजवळ एक शतक जनगणनेत जातीचा समावेश करण्यात आला नाही.