गिरणी कामगारांच्या घरांच्या किमती कमी करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

एनटीसी गिरण्यांच्या जागेची शोध मोहीम सुरू करण्याचे म्हाडाला आदेश

मुंबई (प्रतिनिधी) : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृहात नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्याचे माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, आमदार कालिदास कोळंबकर, राहुल शेवाळे तसेच गृहनिर्माण प्रधान सचिव वलसा नायर, उपसचिव अजित कवडे, म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर मांसह गिरणी कामगार कृती संघटनेचे नेते जयश्री खाडिलकर, जयप्रकाश भिलारे, प्रवीण घाग, नंदू पारकर, प्रवीण येरूनकर, जितेंद्र राणे, बबन गावडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर तसेच गिरणी चाळीतील रहिवाशांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. डीसीआर ५८ अंतर्गत मिळणारी मुंबईतील घरे, गिरण्या चाळीतील घरांचा विकास करून मिळणारी अतिरिक्त घरे यांची एकूण संख्या नगर विकास खात्याचे सचिव असीम गुप्ता आणि म्हाडा उपाध्यक्ष जयस्वाल यांनी येत्या दहा दिवसात बसून घरांच्या संख्येबाबत निर्णय करावा, यावेळी जयस्वाल आणि वलसा नायर यांनी एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर अडीच हजार घरे मुंबईत मिळू शकतात हे सांगताच, खटाव मिल बोरिवली येथून मोकळ्या जागेतून डीसीआर अंतर्गत आणि किती घरे मिळू शकतात तसेच डि.सी. आरच्या कायद्याप्रमाणे सेंचुरीमिल वरळी येथील अजून ५००० चौ.मी. जागा घरांसाठी मिळायची बाकी आहे.

याकरीता सेंचुरीमिल मालक, म्हाडा, बी.एम. सी. मॉनिटरिंग कमिटी यांचेकडे सतत पत्र व्यवहार करून सुध्दा घरासाठी जमीन उपलब्ध असूनही मालक आणि म्हाडा, महापालिका दुर्लक्ष करत आहेत. मावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधि त अधिकारी यांना तातडीने योग्य निर्णय घेण्यास सरकारला सोपे जाईल, असे आदेश शिंद यांनी संबंधित अधिकारी यांना दिले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘गृहनिर्माण खात्याच्या मुख्य सचिव वलसा नायर यांनी सुचविल्याप्रमाणे सेलू येथील पायाभूत सुविधांची जबाबदारी एमएमआरडीएने घेतली, तर किती प्रमाणात घरांची किंमत कमी होऊ शकते हे पाहावे. तसेच म्हाडाकडूनही सेलू येथील घरांची किंमत कमी होण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक सहाय्य करावे. मी स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजीत पवार यांच्याजवळ बोलून सरकारकडून ही आर्थिक हातभार लावू, असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले, तेव्हा सेलू येथील आकारण्यात आलेली सरकारकडून साडे नऊ लाख किंमत कमी केली जाईल, असा विश्वास कृती संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे संबंधित अधिकाऱ्यांना शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करून सर्व पात्र गिरणी कारमागारांना लवकरात लवकर घरे उपलब्ध करावी, असे आवाहन कृती संघटनेकडून करण्यात आले.