Load shedding : उकाड्यामुळे विजेची मागणी वाढली! भारनियमन होणार का?

मुंबईचा वीज वापर ‘४००० मेगावॅट’ पार!


तर राज्यभरात ३०,९२१ मेगावॅटची विक्रमी मागणी


मुंबई : राज्यातील उष्णतेच्या झळा वाढताच वीजवापरातही मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. मंगळवारी संपूर्ण महाराष्ट्राची वीज मागणी ३०,९२१ मेगावॅट इतकी विक्रमी नोंदवली गेली. त्याच दिवशी केवळ मुंबई शहराचा वीज वापर ४,०५५ मेगावॅटवर पोहोचला.


मुंबईत अडाणी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पॉवर आणि बेस्ट या कंपन्यांनी वाढती मागणी लक्षात घेता विशेष व्यवस्था आखली असून, नागरिकांना वीज बचतीचे आवाहन वीज कंपन्यांनी केले आहे.



राज्यभरात वीज पुरवणाऱ्या महावितरणची (MSEDCL) मागणी २६,८६७ मेगावॅट इतकी झाली. याआधी १३ मार्च रोजी २७,१२६ मेगावॅटची मागणी झाली होती, ती यंदाच्या हंगामातील सर्वोच्च नोंद आहे.


वाढत्या वीज वापरामुळे भारनियमनाची शक्यता सध्या तरी नाही, मात्र नागरिकांनी शक्यतो विजेचा जपून वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


Comments
Add Comment

Prabhakar Shinde : मुंबई पूरमुक्त करण्यासाठी महानगरपालिका आणि रेल्वे प्रशासनामधील समन्वय आवश्यक

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : रेल्वे कल्वर्टच्या भिंतींची दुरुस्ती करून कल्वर्टचे पातमुख विस्तारण्यावर भर द्यावा.

Mayor Ritu Tawde : सुधा पार्क मार्गावरील समस्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, महापौरांची Action मोहीम

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : घाटकोपर मधील सुधा पार्क रस्त्यावर दुतर्फा अनधिकृतरित्या उभी केली जाणारी वाहने आणि

Maharashtra : राज्यात पेट्रोल, डिझेल, LPG टंचाई नाही

मुंबई : पश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या जलवाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

Air India : अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचा एअर इंडिया व्यवस्थापनाला दणका

मुंबई : एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIASL) व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्याय, त्रास व

Eknath Shinde : आयुष्मान आरोग्य मंदिर व वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकल्प लवकरच नागरिकांच्या सेवेत

राज्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आयुष्मान आरोग्य मंदिर आणि वैद्यकीय महाविद्यालय

Healthcare Services : आरोग्य सेवांमध्ये गुणवत्ता व गतीला प्राधान्य द्या, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार व सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध