आमदार निलेश राणे यांचे पशू संवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांना पत्र
मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका तसेच नगर परिषद क्षेत्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील भटक्या श्वानांमुळे होणारे उपद्रव व श्वानदंशच्या घटनांमध्ये मध्ये खूप वाढ झाली आहे. यासाठी स्थगित, रद्द केलेले निर्बिजीकरण लसीकरण परत सुरु करावे, अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी मंत्री पंकजा मुंडे यांना पत्राद्वारे केली.
या पत्रात निलेश राणे यांनी, नागरिकांच्या याबाबत तक्रारीही वाढल्या आहेत. भारत सरकारच्या प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायदा १९६० व त्याखाली असलेला नियम म्हणजेच Animal Birth Control Rules २०२३ अंतर्गत भटक्या श्वानांचे निर्विजीकरण करणे हाच उपाय आहे. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या शहरात हे निर्बिजीकरण व लसीकरणाचे काम भारतीय जीव जंतू कल्याण बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्था मार्फत राबविण्यात येते. त्यासाठी निविदा प्रक्रियाने किंवा इ.ओ. आय प्रक्रीयेने संस्थेच्या अनुभव, क्षमता व दराचे महानगरपालिकेच्यावतीने आकलन करून पारदर्शी प्रक्रिया पार पाडून संस्था निवडल्या जातात. बऱ्याच महानगरपालिका आणि नगरपरिषद अंतर्गत शहरांमध्ये निर्बिजीकरण लसीकरणाचे कार्यक्रम स्थगित करण्यात आले आहे किंवा दबावाखाली रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे श्वानांचे उपद्रव व श्वानदंशचे प्रकार वाढले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण योग्यरित्या होत नाही. भारत सरकारने रेबीज रोग निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (NAPRE) चे अनावरण केले आहे. त्या योजनेनुसार ९० टक्के भटक्या श्वानांचे लसीकरण करून रेबीजची साखळी तोडण्याचा उद्देश आहे.
श्वानांचा उपद्रव, श्वानदंशच्या घटना व रेबीज है महत्वाचे विषय आहेत व निर्बिजीकरण लसीकरण मोहीम पूर्ण ताकदीने राबविणे खूप महत्वाचे आहे. कुठल्याही प्राणी प्रेमी संस्था किंवा व्यक्तीला कायद्याच्या बाहेर जाऊन दबाव तंत्र आणून कामामध्ये अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी उपाय म्हणून Animal Birth Control Rules २०२३ प्रमाणे राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून निष्पक्षपणे तसेच जिल्हास्तरीय समितीमार्फत हे विषय हाताळले जावेत. स्थानिक स्तरावर सदर विषय हाताळण्यास स्थानिक स्वराज संस्था योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे बरेचशे निर्बिजीकरण प्रकल्प आज बंद आहेत किंवा कार्यान्वीत नाहीत. तरी सबब सर्व बाबी विचार करिता भारतीय जीव जंतू कल्याण मंडळ ही केंद्राची सल्लागार संस्था आहे त्यानुसार सदर प्रकल्प राबवण्याकरिता राज्य स्तरीय समिती गठीत करून त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे कार्यरत प्रकल्प फक्त सदर समितीच्या मार्गदर्शनामध्ये चालविण्यात यावेत जेणेकरून Animal Birth Control Rules २०२३ चे पालन योग्यरित्या करता येईल. तसेच जे कुठले श्वान निर्बिजीकरण लसीकरण स्थगित किंवा रद्द केले आहे ते काम परत सुरु करण्यात यावे व पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वीत करणेकरिता व सदरबाबत कार्यवाही Animal Birth Control Rules २०२३ च्या नियमांच्या अधीन राहून नेमलेल्या समितीद्वारे निर्णय घेण्यात यावे. संस्थेची निवड निविदा प्रक्रिया राबवून कामाचे वाटप योग्य रितीने नियमाप्रमाणे करावे, अशी विनंती त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे