Cashless Treatment : अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार

मुंबई : रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.



राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतला. या बैठकीस आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ.रविंद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.



बैठकीदरम्यान मंत्री आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले.

या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी संबंधितांना दिले. जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान ५ रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात येणार आहे. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले.

रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून, यापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले.
Comments
Add Comment

दादरमध्ये सलग चौथ्या दिवशी कारवाई जोरात

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या फेरीवाल्यांविरोधात प्रत्येक विभागात धडक कारवाई सुरु

मुंबईची खड्डेमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल, आतापर्यंत ६३ टक्के सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याची कामे पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : ‘खड्डेमुक्त मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वाटचाल करत मुंबई महानगरपालिकेच्या

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ६०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

मुंबई : राज्याच्या वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी माननीय

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन निधीत भरीव वाढ करण्याची पालकमंत्री नितेश राणे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत सिंधुदुर्गातील विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांसमोर

वर्ल्ड क्लास मुंबईसाठी सर्वसमावेशक अ‍ॅक्शन प्लॅन

मुंबई : मुंबईला ड्रग्स-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने

अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

मुंबई : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त