मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

'वक्फ'वर उद्याही होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरकार मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. तसेच वक्फ कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरात होत असलेल्या हिंसाचाराबद्दल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चिंता व्यक्त केली. दरम्यान, बुधवारची सुनावणी तहकूब करण्यात आली असून, आता गुरुवारीही युक्तीवाद सुरू ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.

वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात १०० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या होत्या. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार, केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. तर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंग हे कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद करत आहेत. आज अपीलकर्त्यांनी प्रामुख्याने वक्फ बोर्डाची स्थापना, जुन्या वक्फ मालमत्तेची नोंदणी, बोर्ड सदस्यांमध्ये बिगर मुस्लिमांचा समावेश आणि वादांचे निराकरण यावर युक्तिवाद केला आहे.

मालमत्तांची नोंदणी कशी करणार : सरन्यायाधीशांचा केंद्राला सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ' देशातअनेक जुन्या मशिदी आहेत. १४ व्या आणि १६ व्या शतकातील अशा मशिदी आहेत. याची नोंदणीकृत विक्री कागदपत्रे नाहीत. अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी केली जाईल, असा प्रश्न सरन्यायाधीश खन्ना यांनी केंद्र सरकारला विचारला. त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे असतील? वापरकर्त्याने वक्फ प्रमाणित केले आहे, तुम्ही ते रद्द केले तर समस्या निर्माण होईल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देणार का?

न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले, 'आम्हाला एक उदाहरण द्या. तिरुपती बोर्डातही बिगर हिंदू आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, सरकार मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग बनण्याची परवानगी देण्यास तयार आहे का? हिंदू धर्मादाय कायद्यानुसार, कोणताही बाहेरील व्यक्ती मंडळाचा भाग असू शकत नाही. ती वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे तुम्ही न्यायालयाला का ठरवू देत नाही?, असा सवालही केंद्र सरकारला केला.

हिंसाचारावर सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली चिंता

सरकारने ८ एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली. तेव्हापासून त्याला सतत विरोध होत आहे. सुनावणीच्या शेवटी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘ हिंसाचार ही एक खूप त्रासदायक गोष्ट आहे. जर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना असे प्रकार घडू नयेत,’ अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.