दुर्मीळ खनिजांवरील चीनची पकड आणि जागतिक दबावामुळे ट्रम्प प्रशासनाची माघार
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात होणाऱ्या काही प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाच्या पूर्वीच्या कठोर धोरणातील 'यू-टर्न' असल्याचे मानले जात आहे.
ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या टॅरिफ युद्धाचे दुष्परिणाम केवळ चीन किंवा अमेरिका नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सूचक भूमिकेमुळे ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली, असे विश्लेषक मानतात. मात्र खरे कारण आहे दुर्मीळ खनिजांची आयात.
दुर्मीळ खनिजांचा तुटवडा आणि अमेरिकेची अडचण
चीनने अलीकडेच दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर मर्यादा घातल्या आहेत. अर्धसंवाहक, मेमरी चिप्स, डिस्प्ले आणि डेटा प्रोसेसिंग उपकरणांसाठी अत्यावश्यक असलेली ही खनिजे अमेरिका मुख्यतः चीनवरूनच आयात करते. या पुरवठ्यात अडथळा आल्यामुळे अमेरिकेतील वाहन आणि अंतराळ उद्योग मोठ्या संकटात सापडले आहेत. अनेक उत्पादन कंपन्यांनी त्यांच्या यंत्रसामग्रीचे काम थांबवले आहे.
अमेरिकेच्या १४५ टक्के टॅरिफला चीनचे १२५ टक्के टॅरिफने प्रत्युत्तर बीजिंग : अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारयुद्धाचा भडका उडाला आहे. टॅरिफ अर्थात ...
ट्रम्प यांचा आशेचा किरण?
हीच पार्श्वभूमी लक्षात घेता ट्रम्प यांनी संगणक, लॅपटॉप, हार्ड ड्राइव्ह, सेमीकंडक्टर, फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले यांसारख्या वस्तूंवरील प्रस्तावित नवीन शुल्क लावलेले नाही. जिनपिंग यांनी या निर्णयाला 'आशेचा किरण' म्हणत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
चीनची भूमिका आणि इशारा
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अमेरिकेने टॅरिफसंबंधी धोरणात संपूर्ण माघार घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "अमेरिकेने स्वतःच्या धोरणात्मक चुका सुधाराव्यात, अन्यथा चीन दुसरा पर्याय निवडेल."
अमेरिका-पनामा आणि चीनचा सागरी रस्ता
या पार्श्वभूमीवर अमेरिका पनामामध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्याचे प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, चीनने सागरी व्यापार मार्ग मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या साऱ्या हालचालींमुळे अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा प्रभाव आता संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे.
दरम्यान, या घडामोडींवरून स्पष्ट होते की, जागतिक दबाव, उत्पादन क्षेत्रातील अडचणी आणि चीनच्या धोरणात्मक पावलांमुळे अमेरिकेला टॅरिफ धोरणात माघार घ्यावी लागत आहे आणि हे टॅरिफ युद्ध आता निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे.