सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बाल तस्करी रोखण्यासाठी आणि बाल तस्करीच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी मंगळवारी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. एखाद्या रुग्णालयातून नवजात बाळ चोरीला गेले किंवा तस्करी झाल्याचे आढळले. तर संबंधित रुग्णालयाचा परवाना रद्द करणे पहिले पाऊल असावे, असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सर्व राज्यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयांनी बाल तस्करीची प्रकरणे ६ महिन्यांत सोडवावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने देशभरातील उच्च न्यायालयांना बाल तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची स्थिती जाणून घेण्याचे निर्देश दिले.
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नॅशनल हेराल्ड(National Herald) प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल ...
बाल तस्करी प्रकरणाचे खटले सहा महिन्यांत पूर्ण करावे आणि दैनंदिन खटला चालवावा असे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयांना उच्च न्यायालयांनी द्यावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही हलगर्जीपणा केल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले. उत्तर प्रदेशातील बाल तस्करी प्रकरणातील आरोपींनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
