नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नॅशनल हेराल्ड(National Herald) प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. कताच ईडीने सोनिया आणि राहुल गांधींशी संबंधित असोसिएटेज जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) या कंपनी संबंधित 700 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेवर ताबा घेण्याची कारवाई केली होती. त्यानंतर आता हे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
संबंधित मालमत्तेत दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊमधील प्रमुख मालमत्तांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये राजधानी दिल्लीतील बहादुर शाह जफर मार्गावर स्थित प्रतिष्ठित हेराल्ड हाऊसचा देखील समावेश होते. परिणामी सोनिया आणि राहुल गांधींच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
ईडीचे म्हणणे आहे की, ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत केली जात आहे. नॅशनल हेराल्ड हे एजेएलद्वारे प्रकाशित केले जाते. ही कंपनी यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीची आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी दोघांचाही या कंपनीत 38 टक्के भागिदारी आहे. यामुळे ते कंपनीचे सर्वात मोठे भागधारक आहेत. ईडीने असेही नमूद केले की, ही कारवाई एजेएल मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीचा एक भाग आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या कलम 8 अंतर्गत ही चौकशी सुरू आहे. शिवाय, मनी लाँडरिंग नियम, 2013 च्या संबंधित तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येत आहे.
सदर आरोपपत्र एप्रिलमध्ये सादर करण्यात आले असून विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आगामी 25 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसह सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांचेही नाव दोषारोपपत्रात जोडण्यात आले आहे. तर काँग्रेसकडून या कारवाईला 'राज्य पुरस्कृत गुन्हा' असे म्हणत जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. नेते जयराम रमेश यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे.--