/>
26/11 Mumbai Terror Attack Conspiracy case | The Central Government appoints Narender Mann, Advocate, as Special Public Prosecutor for conducting trials and other matters related to NIA case RC-04/2009/NIA/DLI (against Tahawwur Hussain Rana and David Coleman Headley) on behalf of… pic.twitter.com/MOPNTIPrRj
— ANI (@ANI) April 10, 2025
/>
भारताकडे हस्तांतरण होऊ नये यासाठी तहव्वूर राणाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. याआधी मार्चमध्येही त्याने केलेली याचिका फेटाळण्यात आली होती. यानंतर तहव्वूर राणाला भारतात आणण्याची कारवाई सुरू झाली. या कारवाईवर स्थगिती आणण्यासाठी अखेरचा प्रयत्न म्हणून तहव्वूर राणाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. पण त्याची स्थगितीची मागणी फेटाळण्यात आली. एबडोमिनल ऑर्टिक एन्युरिझम, पार्किंसन आणि मूत्राशयाच्या कर्करोग असे तीन गंभीर आजार झाल्याचे कारण देत तहव्वूर राणाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भारताकडे हस्तांतरित करण्याची कारवाई स्थगित करावी, अशी मागणी त्याने केली होती. पण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तहव्वूर राणाची स्थगितीची मागणी फेटाळली. या निर्णयामुळे तहव्वूर राणाला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
फेब्रुवारीत पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट झाली होती. या भेटीनंतर घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत तहव्वूर राणाला भारताकडे हस्तांतरित करण्याचे संकेत अमेरिकेने दिले होते. तहव्वूर राणा हा पाकिस्तानी-अमेरिकन अतिरेकी डेव्हिड कोलमन हेडलीचा सहकारी आहे, जो २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यातील प्रमुख सूत्रधारांपैकी एक होता. तो पाकिस्तानी वंशाचा व्यापारी, डॉक्टर आणि इमिग्रेशन उद्योजक आहे. त्याचे लष्कर-ए-तोयबा या अतिरेकी संघटनेशी तसेच पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयशी संबंध असल्याचे समजते.
अमेरिकेच्या ज्युरीने राणाला हल्ल्यांना भौतिक मदत पुरवल्याच्या आरोपातून ठोस पुराव्यांअभावी मुक्त केले होते. पण त्याला इतर दोन आरोपांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते. तहव्वूर राणाला दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. कोविड काळात तब्येत बिघडू लागल्याचे पाहून त्याला तुरुंगातून सोडण्यात आले. नंतर भारताच्या ताब्यात देण्यासाठी अमेरिकेने तहव्वूर राणाला पुन्हा अटक केली. राणाने भारताच्या ताब्यात दिले जाऊ नये यासाठी कायदेशीर प्रयत्न केले. पण अमेरिकेच्या न्यायालयाने त्याची भारताच्या ताब्यात देऊ नये ही मागणी फेटाळून लावली.
