वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर

विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू

मुंबई : विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयासह आज राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या पुढे नदी, खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलाव पद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षासाठी राहणार. तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील.

लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.